केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा, गेहूं, चना और जौ समेत 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

NEW DELHI. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके साथ ही गेहूं, चना और जौ समेत 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए।

साल में 2 बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता

​सरकारी कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के बावजूद जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर कर्मचारी और पेंशनधारकों को मिलता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन हर 6 महीने में महंगाई के मुताबिक किया जाता है। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों की सैलरी के आधार पर होता है।

6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

​केंद्रीय कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए। गेहूं की MSP में 110 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब 2 हजार 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। चने में 105 रुपए, सरसों में 400 रुपए, कुसुम्भ में 209 रुपए और मसूर की MSP में 500 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा ?

​केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में 2023-24 के 6 रबी फसलों की एमएसपी निर्धारित की है, जिसमें गेहूं के लिए 110 रुपए, जौ में 100 रुपए, चने में 105 रुपए, मसूर में 500 रुपए, सरसों में 400 रुपए और कुसुम्भ में 209 रुपए की वृद्धि की गई है।

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मंत्रालय ने कहा पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है MSP

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी फसलों के लिए निर्धारित MSP पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। तिलहन और सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि है जो पिछले साल से 7.9 फीसदी ज्यादा है। मसूर के एमएसपी में 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है, जो पिछले साल से 9 फीसदी ज्यादा है। गेहूं में 110 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले साल से 6.1 फीसदी ज्यादा है। चने के एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि है जो पिछले साल से 2 फीसदी ज्यादा है। फसलों की उत्पादन लागत से डेढ़ गुना ज्यादा MSP निर्धारित की गई है।