नई दिल्ली. देश के ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरों के व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI NV Rammana) ने कहा कि देश में ब्यूरोक्रेट्स (Bureaucrats) और पुलिस अफसर (Police Officers) जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह आपत्तिजनक है। सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अफसरों को जेल होनी चाहिए।CJI रमना ने ये भी कहा, 'जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, तो पुलिस अधिकारी उस सरकार के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। इस चलन को रोकने की जरूरत है।'
अवैध तरीके से पैसे कमाने वाले सलाखों में होने चाहिए
CJI ने कहा, ‘मुझे बहुत आपत्ति है कि ब्यूरोक्रेसी खासकर पुलिस अधिकारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी सरकार के साथ तालमेल बैठाकर अवैध रूप से पैसे कमाते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरों का बचाव नहीं किया जा सकता। एक बार मैं सोच रहा था कि पुलिस अफसरों की अत्याचारों की शिकायतों की जांच के लिए स्थाई समितियां बना दूं।
छत्तीसगढ़ के सस्पेंड IPS की याचिका पर सुनवाई
CJI रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान CJI रमना ने ब्यूरोक्रेट्स पर टिप्पणी की। गुरजिंदर ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अपने खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की तीन FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। शीर्ष कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कहा कि वह उनकी याचिकाओं पर 8 हफ्ते के भीतर फैसला ले।