New Delhi. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने पांसे फेंक रही है। चुनावों में रेवड़ियां बांटने की जितनी आलोचना हो रही है, उतना ही इसका चलन बढ़ता जा रहा है। पांचों राज्यों में तमाम पार्टियां अपने-अपने वोटरों को रिझाने के लिए साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप से लेकर तरह-तरह की चीजें बांटने का ऐलान करती रही हैं। कई राज्य अब भी कर्ज में डूबे हुए हैं। चुनावों में लोकलुभावन घोषणाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बावजूद वादों की झड़ी लगी हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस अपने चुनावी मेनिफेस्टों में लड़कियों की शादी में एक तोला (10 ग्राम) सोना देने का ऐलान और छात्रों को फ्री इंटरनेट देने का वादा कर सकती है। ये बात कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र कमेटी के प्रमुख डॉ. श्रीधर बाबू ने एक न्यूज चैनल से कही है। इस प्रस्ताव पर पार्टी नेतृत्व की मुहर लगनी बाकी है। इसके पहले महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने का वादा किया जा चुका है। साथ ही महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा कराने की भी बात कही गई है।
तेलंगाना में ही सरकार का 'शादी मुबारक' कार्यक्रम , दुल्हन को एक लाख
ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही ऐसे वादे कर रही है या वो सिर्फ तेलंगाना में ये वादे कर रही है। तेलंगाना में ही सरकार का 'शादी मुबारक' कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें दुल्हनों को एक लाख रुपये दिए जाने की बात है। ये काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करा ही रही है। तो फर्क बस ये है कि कैश की जगह सोना है और फिर इससे जुड़े कई सवाल हैं।
सवाल :क्या यह चुनावी रेवड़ी है?
-10 ग्राम सोना देने की घोषणा को चुनावी रेवड़ी माना जाए?
-क्या ऐसी रेवड़ियां जनता को असली मुद्दों से दूर नहीं कर देतीं?
- क्या ये चुनावों की संजीदगी कम करने का काम नहीं है?
-क्या ऐसी लोकलुभावन घोषणाओं पर रोक लगनी चाहिए?
कांग्रेस की प्रवक्ता बोले- गरीबों की मदद करना चुनावी रेवड़ी नहीं
कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने कहा, तेलंगाना में 10 ग्राम सोना देने की बात को आप चुनावी रेवड़ी कहे, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं कहूंगी। कांग्रेस जिस तरीके से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है, वो आज की जरूरत है। इस महंगाई के वक्त में सहारा है। इस महंगाई के दौर में जहां बेटियों की शादियां करना मुश्किल है। लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके घर का बजट बिगड़ चुका है। वहां अगर इस तरीके की मदद जरूरी है। जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो मध्यम और गरीबों परिवारों की मदद क्यों नहीं हो सकती। इसमें क्या बुराई है?
बीआरएस के प्रवक्ता बोले- तेलंगाना में पहले से कई योजनाएं
तेलंगाना की बेटियों को 10 ग्राम सोना देने के कांग्रेस के विचार पर केसीआर की पार्टी बीआरएस के प्रवक्ता कृषंक मन्ने ने कहा, "बीआरएस तेलंगाना में पहले से ही कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम चला रही है। एक लाख पहले से ही इंपिलिमेंटेशन में हैं। इसके तहत हम 1 लाख 1 हजार और 16 रुपये दे रहे हैं। इससे हम कौन से मुद्दों पर काम कर रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। तेलंगाना में पहले महिला तस्करी के केस आते थे, आज वो कम हुआ है। ऐसे में इसे चुनावी रेवड़ी नहीं मानी जानी चाहिए।
राजनीतिक विश्लेषक बोले- जनता को मुफ्त में देना है पार्टी फंड से दो
राजनीतिक विशलेषक पीकेडी नांबियार के अनुसार, रेवड़ी कल्चर के लिए मैं कर्नाटक का उदाहरण दूंगा।आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक कैसे फ्रीविज कल्चर के कारण आर्थिक रूप से अभी किस पोजिशन में आ गया है। आपको अगर जनता को मुफ्त में कुछ देना है तो अपनी-अपनी पार्टी से फंड लेकर दे दीजिए।ये पैसे जनता के हैं। हम सबका है। देश का पैसा है या पर्टिकुलर स्टेट का है। मैं तो फ्रीविज को चुनावी रिश्वत मानता हूं। ये जनता से वोट खरीदने का एक तरीका है। रेवड़ी कल्चर किसी लिहाज से एक वेलफेयर स्टेट की निशानी नहीं है।
नड्डा ने कहा-सिर्फ लूट की गारंटी दे सकती है कांग्रेस
कर्नाटक में सरकारी ठेकेदारों पर मारे गए छापे में मिलने वाली नकदी की मात्रा 90 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में इसे शर्मनाक और मतदाताओं के साथ घिनौना मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कर्नाटक का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार ने इसे मनी लांड्रिंग, करप्शन और आगामी चुनावों के लिए पैसे जुटाने का एटीएम बना दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में दी जा रही गारंटी के नारे पर कटाक्ष करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लूट की ही गारंटी दे सकती है।
जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना चाहती है सरकार
जेपी नड्डा ने अपने पोस्ट में कांग्रेस और करप्सन को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सरकारों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को करप्शन का एटीएम बना दिया है। इसके बाद तेलंगाना और मध्यप्रदेश को भी ऐसा ही एटीएम बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना चाहती है।