Jumma Break : कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी
Vikram Jain | Aug 30, 2024, 17:02 IST
Assam government bans Jumma namaz leave of employees
असम सरकार ने 87 साल पुरानी प्रथा खत्म करते हुए जुम्मे की नमाज के 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों को शुक्रवार को ड्यूटी के बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी।
NEW DELHI. असम में विधानसभा में मुस्लिम कर्मचारियों को जुम्मे पर मिलना वाला 2 घंटे के ब्रेक नहीं दिया है। असम सरकार ने 2 घंटे के जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर रोक लगा दी है। ऐसे में कर्मचारियों को ये ब्रेक नहीं मिलेगा। अब शुक्रवार को भी आम दिनों की तरह काम होगा। नमाज की छुट्टी की व्यवस्था की शुरुआत 1937 में मुस्लिम लीग के नेता सैयद सादुल ने की थी।
शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया है। सीएम ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इस प्रथा खत्म करके विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटाया गया है।
इस फैसले पर असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने एक्स पोस्ट कर कहा कि असम में सच्ची धर्मनिरपेक्षता को फिर से पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। उन्होंने कहा कि असम विधानसभा ने हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त कर दिया है। यह प्रथा औपनिवेशिक असम में सादुल्ला की मुस्लिम लीग सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
सीएम ने विस अध्यक्ष का जताया आभार
असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए, प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया।
यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी।
भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2024
मुस्लिम लीग सरकार ने शुरू की थी प्रथा
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman