नए साल में किसानों को मिलेगी खुशखबरी, वित्तमंत्री करेंगी बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार किसानों को कई लाभ दे रही है। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए साल में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करेंगी। इसमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को यूनियन बजट 2025 में खुशखबरी दे सकती हैं।

वित्तमंत्री के द्वारा 1 फरवरी 2025 के द्वारा एग्रीकल्चर लोन की लिमिट को बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय भी बताया जा सकता है। क्योंकि विकसित देशों के मुकाबले भारत में उत्पादकता काफी कम है। आगामी बजट में वित्तमंत्री इसको लेकर काफी बड़ा ऐलान कर सकती हैं।

एग्रीकल्चर लोन की लिमिट 3 लाख रुपए

अभी एग्रीकल्चर लोन के लिए 3 लाख रुपये की सीमा तय है। 1998 से इस लिमिट को बदला नहीं गया है। इस बीच खाद समेत कई चीजों की कीमतों में काफी उछाल आया है। सिंचाई का खर्च भी बढ़ गया है। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को एग्रीकल्चर लोन की लिमिट बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए कर सकती हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड से मिलता है लोन

बता दें सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लोन देती है। इस समय किसान कार्ड की मदद से 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड के द्वारा किसानों को खेती के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। इसके बाद 12 महीने के भीतर लोन की रकम चुकानी होती है। लेकिन सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को लोन देने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। अगर किसान समय पर एग्रीकल्चर लोन चुकाते हैं तो उनको ब्याज पर रियायत मिल जाती है।

किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने का अनुरोध

वहीं किसान संगठनों के द्वारा वित्तमंत्री से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। इस समय इस योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। सरकार ये पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजती है। किसान संगठनों का अनुरोध है कि सरकार को ये रकम बढ़ाकर सालाना 12 हजार रुपए करनी चाहिए। उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा जब से इस स्कीम को शुरू किया गया है तब से राशि को नहीं बढ़ाया गया है।

खेती संबंधी चीजों में जीएसटी से छूट की मांग

किसान संगठनों को यूनियन बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसानों के द्वारा खेती करने में इस्तेमाल होने वाली चीजों में जीएसटी से छूट की मांग की गई है। किसान संगठन का कहना है कि अगर सरकार बीज, खाद और कीटनाशक जैसी चीजों में जीएसटी से छूट देती है तो खेती में लगने वाली लागत काफी कम हो जाएगी। इसके बाद इनकम में भी इजाफा हो जाएगा।

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