बजट 2025 में मिल सकती है इनकम टैक्स कटौती की राहत
Vikram Jain | Dec 27, 2024, 18:01 IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। Photograph: (BHOPAL)
मोदी सरकार नए साल में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। सरकार 15 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स दरों में कमी पर विचार कर रही है।
NEW DELHI. केंद्र सरकार नए साल में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। इस बार बजट में सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट 2025 में इनकम टैक्स में कटौती की जा सकती है, जिससे लाखों टैक्स पेयर्स की टेक होम इनकम में वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कि सरकार 15 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स दरों में कमी पर विचार कर रही है।
वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आम बजट में प्रति वर्ष 15 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर में कटौती पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा मिल सकता है। खासकर महानगरों के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकेगी।
वर्तमान में, टैक्स पेयर्स के पास दो टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प है:
सरकार फरवरी 2025 के करीब अंतिम निर्णय लेगी। उम्मीद है कि टैक्स कटौती से न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि यह आर्थिक विकास और उपभोग को भी बढ़ावा देगा। नए सिस्टम से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स कटौती एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने से न केवल सरलता आएगी, बल्कि यह टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहतर विकल्प भी बन सकती है।
बजट 2025-26 में ऐलान संभव
नए टैक्स सिस्टम का लाभ
- पुरानी व्यवस्था (लीगेसी प्लान): इसमें हाउस रेंट और बीमा पर छूट मिलती है।
- नई व्यवस्था (2020 में पेश): इसमें कम टैक्स दरें हैं, लेकिन छूट की सुविधा नहीं है।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत क्या हो सकता है?
- 3 लाख रुपए तक की आय पर 0 प्रतिशत टैक्स।
- 3-7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स।
- 7-10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स।
- 10-12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स।
- 12-15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स।
- 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स।
मध्यम वर्ग को राहत क्यों?
सरकार की योजना के अनुसार, यदि इनकम टैक्स दरों में कटौती की जाती है, तो अधिक टैक्सपेयर्स नई व्यवस्था को चुन सकते हैं, जो सरल और कम जटिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार बजट 2025-26 में मिडिल क्लास के लिए राहत देने और उपभोग (कंजंप्शन) को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। मिडिल क्लास लंबे समय से टैक्स के बढ़ते बोझ और बढ़ती महंगाई के कारण दबाव में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश इनकम टैक्स भारत में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों से आता है। इन पर वर्तमान में पुरानी व्यवस्था के तहत 20% टैक्स लगता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक टैक्स कटौती के सटीक दायरे पर फैसला नहीं लिया है।
आखिरी निर्णय कब होगा?
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