Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट के सभी बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट 2026 पेश किया है। यह उनका 9वां बजट था। बता दें कि इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया है। वहीं, इस बजट से हर वर्ग का खास घ्यान रखा गया हैं।

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वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए तीन कर्तव्य तय किए हैं। ये कर्तव्य हैं: विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ, सबका विकास। बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

बजट की ये बड़ी घोषणाएं…

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का ज्यादा समय दिया गया है। अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
• सरकार ने 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं।
• कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई हैं।
• सरकार ने 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा की है। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
• करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस

पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लोगों को ज्यादा नौकरी और रोजगार के मौके मिलेंगे। नारियल प्रोत्साहन योजना से तीन करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। काजू-कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का लक्ष्य है। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग को फिर से स्थापित किया जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा।

हैंडलूम कारीगरों की मदद

नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को मदद और प्रोत्साहन मिलेगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड का सिस्टम तैयार किया जाएगा। खादी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

10 हजार पर्यटन गाइड्स किए जाएंगे ट्रेंड

20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे। ये रास्ते ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान होंगे।

कस्टम ड्यूटी की दर में किया गया बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। कस्टम ड्यूटी की दर 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है। इससे कस्टम ड्यूटी संरचना सरल और तार्किक बन सकेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक खास योजना तैयार की गई है। इस योजना से SEZ की योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में उत्पाद बेचना आसान होगा। यह बिक्री केवल उनकी निर्यात मात्रा के एक तय हिस्से तक होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा इस्तेमाल होने वाले विमान के पुर्जों पर कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

बनेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कैटेगरी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेवाओं में दुनिया का अग्रणी देश है। ये सभी बिजनेस क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए इन सभी सेवाओं को एक ही कैटेगरी ‘इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज’ में लाया जाएगा। इसके तहत सभी के लिए 15.5% का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू किया जाएगा।

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