केंद्रीय कैबिनेट की बैठक: 18,541 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, सेमीकंडक्टर, मेट्रो और स्वच्छ ऊर्जा में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 18,541 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें चार सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में सेमीकंडक्टर उत्पादन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इन परियोजनाओं में कुल 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो देश के तकनीकी विकास को नया आयाम देगा।
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लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना
इसके अलावा, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेस-1बी को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में 11.165 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसके लिए 5,801 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। लखनऊ में मेट्रो की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह प्रोजेक्ट शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाएगा।
टाटो II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 700 मेगावाट का टाटो II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस परियोजना के लिए 8,146 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना राज्य और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी।
| केंद्रीय कैबिनेट बैठक के 5 फैसले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में सब्सिडी देने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट। घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा। तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मेरिट योजना को 4,200 करोड़ रुपये का बजट। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये लागत के 4 नए प्रोजेक्ट्स। तमिलनाडु में मरकानम-पुडुचेरी (एनएच-332ए) पर 2,157 करोड़ रुपये लागत का 46 किमी लंबा चार लेन हाईवे। |
पिछली कैबिनेट बैठक के निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। प्रमुख फैसलों में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 तक लाभार्थियों को सब्सिडी देने का निर्णय शामिल है। घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की योजना भी मंजूर की गई।
खास योजनाएं
- उज्ज्वला योजना: यह योजना महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करती है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
- रेलवे ट्रांसपोर्ट: असम और त्रिपुरा के लिए 4 नए विकासात्मक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, जिन पर 4,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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