किसानों और कारोबारियों के लिए मोदी कैबिनेट ने खोला खजाना, 77 हजार 101 करोड़ के बजट को दी मंजूरी

वहीं, छोटे कारोबारियों को कर्ज दिलाने के लिए भी सरकार ने बड़ी रकम तय की है। इसके अलावा नोएडा में मेट्रो विस्तार और दिल्ली में नया म्यूजियम बनाने को भी मंजूरी मिली है।

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62 हजार 370 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी मंजूर की है। यह सब्सिडी अक्टूबर से मार्च तक के लिए होगी।

इसके तहत किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मकसद खेती पर होने वाले खर्च को कम करना है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS योजना के तहत दी जाएगी।

मोदी कैबिनेट ने छोटे व्यापारियों और कारोबार शुरू करने वालों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत Credit Guarantee Fund को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं।

इस योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज को क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इससे बैंकों को छोटे कारोबारियों को लोन देने में आसानी होगी। वहीं, व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकेंगे।

केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए भी 4111 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है। इससे नया Business शुरू करने वाले लोगों को बैंक से कर्ज लेने में मदद मिलेगी। साथ ही पहले से कारोबार कर रहे उद्यमी भी अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। सरकार का मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार के नए मौके तैयार करना है।

कैबिनेट ने नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर पांच नए स्टेशन बनेंगे।

इस प्रोजेक्ट पर 2390 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेट्रो विस्तार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल चालू मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। इससे गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, आइकिया और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही सड़कों पर Traffic कम होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने को भी मंजूरी दी है। इसे दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के रूप में विकसित करने की योजना है। यह म्यूजियम दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 3230 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

योजना के मुताबिक, म्यूजियम की पहली गैलरी 2027 में आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। यहां हर साल करीब एक करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है।

केंद्रीय कैबिनेट के इन पांच फैसलों में सबसे ज्यादा जोर खेती और छोटे कारोबारों पर दिया गया है। सरकार ने खाद सब्सिडी के साथ छोटे उद्यमियों को कर्ज दिलाने के लिए भी फंड मंजूर किया है।

वहीं, मेट्रो विस्तार और म्यूजियम निर्माण से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से किसानों की लागत कम होगी, छोटे कारोबारों को मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।