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क्रेडिट कार्ड और लोन वसूली के दौरान धमकी मिले तो उपभोक्ता के पास हैं ये अधिकार
Sandeep Kumar | Updated:
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कर्जदार को धमकी, मारपीट या बदसलूकी से करना RBI सुरक्षा कानून देता है। कर्जदार शिकायत के लिए लोकपाल, कंज्यूमर फोरम या मानवाधिकार आयोग का सहारा ले सकते हैं। RBI और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
News in Short
- बैंक को केवल कानूनी तरीके से वसूली का अधिकार।
- धमकी, बदसलूकी, जबरन वसूली अवैध माना जाएगा।
- RBI लोकपाल योजना से शिकायत संभव है।
- सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी एजेंटों पर रोक लगाई।
- कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में मुआवजा मांगें।
News in Detail
लोन वसूली पर क्या करें
बैंक और एनबीएफसी के अधिकार
वसूली एजेंट की सीमाएं
कानून में सुरक्षा उपाय
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कानूनी मदद और शिकायत के रास्ते
कर्जदार मदद के लिए निम्न विकल्प ले सकते हैं:
कंज्यूमर फोरम/कोर्ट – उत्पीड़न या अनुचित व्यापार प्रथाओं पर मुआवजा।
मानवाधिकार आयोग – हिंसा या सार्वजनिक अपमान के मामलों में शिकायत।
सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण
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लोन वसूली के नए नियम
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