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बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार बैंक ग्राहकों की जमा राशि पर बीमा की सीमा को मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख तक करने पर विचार कर रही है। इससे देश के करोड़ों खाताधारकों को सुरक्षा कवच और मजबूत वित्तीय भरोसा मिलेगा।
वर्तमान में भारत में यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाए, तो डिपॉजिटर को अधिकतम ₹5 लाख तक की बीमित राशि मिलती है। यह राशि DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) द्वारा दी जाती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। RBI की सहायक संस्था है जो देश के वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों में जमा बीमा की सुविधा देती है।
6 महीनों में बढ़ सकती है सीमा
आने वाले 6 महीनों में इस सीमा को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। सरकार इससे पहले यह देख रही है कि कितने खाताधारक इस बढ़ी हुई सीमा से लाभान्वित होंगे?
जमा बीमा सीमा
- 1962: 1,500 रुपए
- 1976:20,000 रुपए
- 1980: 30,000 रुपए
- 1993: 1 लाख रुपए
- 2020: 5 लाख रुपए
फरवरी 2020 में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) संकट के बाद यह सीमा ₹5 लाख तक कर दी गई थी।
संभावनाएं तलाश रहे हैं
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस पर औपचारिक प्रस्ताव फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार और वित्त मंत्रालय इसकी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 97% खाताधारक ₹5 लाख सीमा के अंतर्गत कवर हो जाते हैं।
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बीमा सीमा बढ़ने से मिलेंगे ये लाभ
- आम जनता को अधिक वित्तीय सुरक्षा
- बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा
- छोटे निवेशकों और ग्रामीण खाताधारकों को संतोषजनक गारंटी
- किसे लाभ मिलेगा?
सभी बचत, चालू, सावधि (FD) और आवर्ती जमा (RD) खातों के खाताधारक इस बीमा सीमा के दायरे में आते हैं।
FAQ
1. बैंक जमा बीमा (Deposit Insurance) क्या होता है?
बैंक जमा बीमा, वह सुरक्षा राशि है जो बैंक के दिवालिया होने पर खाताधारकों को DICGC के माध्यम से ₹5 लाख तक मिलती है। सरकार इस सीमा को ₹10 लाख करने पर विचार कर रही है।
2. जमा बीमा सीमा बढ़ने से कौन लाभान्वित होगा?
यदि सीमा ₹10 लाख हो जाती है, तो ज्यादा संख्या में खाताधारक और अधिक राशि बीमा सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगी, जिससे निवेशक का भरोसा बढ़ेगा।
3. क्या यह नई सीमा तत्काल लागू हो जाएगी?
फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इसे लागू करने से पहले वित्त मंत्रालय कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का आकलन करेगा। कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
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