40-50 की उम्र में तलाक: क्या करना चाहिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सेफ रहने के लिए

जब 40 या 50 की उम्र में महिलाएं तलाक का फैसला करती हैं, तो यह एक बड़ा जीवन परिवर्तन होता है। इस दौरान वित्तीय रूप से खुद को तैयार करना सबसे जरूरी कदम होता है। खासकर आपके पास स्थिर आय नहीं है तो तलाक के बाद अपनी जीवनशैली को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

महिलाओं के लिए तलाक के बाद आर्थिक स्वतंत्रता अत्यंत जरूरी है। यदि आपके पास कोई आय स्रोत नहीं है तो आपको अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। महिलाओं को अपने पति की संपत्ति, आय, निवेश और बैंक खाता की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह तलाक के बाद वे अपनी दावेदारी सही तरीके से पेश कर सकती हैं।

विवाह के दौरान महिलाओं को दिए गए गहनों और दहेज के सारे दस्तावेज सुरक्षित रखें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट में महिला के योगदान को मान्यता दी जाती है। गहनों का गोल्ड रजिस्टर तैयार करें और उसकी तस्वीरें और चालान रखें। इन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखें।

5nance के सीईओ डिनेश रोहिरा कहते हैं- तलाक (divorce) से पहले महिलाओं को एक स्थिर आय का स्रोत बनाना चाहिए। चाहे वह पार्ट-टाइम नौकरी हो, अपना खुद का व्यापार हो या किसी नए कौशल को सीखकर काम करना हो। यह आपको आर्थिक निर्भरता से बचाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई अलिमनी नहीं है तो आपको अपनी रोजमर्रा के खर्चे खुद उठाने के लिए किसी स्रोत से पैसे कमाने चाहिए।

यदि आपकी आय है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तलाक के बाद अपने सभी खर्चे उठा पाएंगी। अक्सर महिलाएं घर के बड़े खर्चों की जिम्मेदारी अपने पति पर छोड़ देती हैं और घर के छोटे खर्चों का ध्यान रखती हैं। तलाक के बाद महिलाओं को अपने वित्तीय योजनाओं को बेहतर ढंग से एडजस्ट करने की जरूरत होती है।

तलाक के बाद महिलाओं को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की जरूरत होती है। विशेषकर अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनकी देखभाल आपके पास है। तलाक के बाद स्वास्थ्य खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए उचित स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। जीवनशैली में बदलाव

Lawrato के संस्थापक रोहन महाजन कहते हैं- तलाक के दौरान यदि आप दोनों पति-पत्नी आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं तो यह समय और पैसे दोनों की बचत करेगा। विवादित तलाक में कोर्ट में कई साल लग सकते हैं और महिलाओं को भारी लागत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने पति की संपत्ति का निश्चित प्रतिशत नहीं मिलता है। अदालतें महिला की आय, वर्तमान संपत्ति, और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए अलिमनी तय करती हैं।

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