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Photograph: (The Sootr)
NEW DELHI:चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (SIR) की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। मतदाता जोड़ने और हटाने का कार्य 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले यह 4 दिसंबर तक निर्धारित था।
पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, अब यह 16 दिसंबर को जारी होगी। बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हुई। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा जाएगा।
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फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को
आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को एक सप्ताह बढ़ा दिया है। काउंटिंग प्रपत्र वितरण 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी। फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। आयोग ने 27 अक्टूबर को इन राज्यों में एसआईआर की घोषणा की थी।
Election Commission of India Revises Schedule for Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls by extending the dates by one week.
— Election Commission of India (@ECISVEEP) November 30, 2025
Read in detail: https://t.co/f83g3nShuX#ECIpic.twitter.com/hLoQ45TPFL
11 दिसंबर तक अपडेट होगा
इस फैसले के बाद 12 राज्यों में एसआईआर 11 दिसंबर तक अपडेट होगा। संशोधन का असर राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और गुजरात में दिखेगा। केरल, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल पर भी असर होगा। अब वोटर लिस्ट रिविजन के सभी फेज नई तारीखों के अनुसार होंगे।
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क्या हुआ बदलाव
एसआईआर की अवधि अब 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। मतदान केंद्रों की री-अरेंजमेंट भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरी होगी। ड्राफ्ट अपडेट लिस्ट तैयार करना 12 से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक होगी। नोटिस फेज 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर दावों, आपत्तियों और गिनती के फॉर्म पर काम करेंगे।
बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। अब 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू की है। इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को सटीक, अपडेट और समावेशी बनाने के प्रयास का हिस्सा है। यह विशेष रूप से चुनाव वाले राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है।