एलन मस्क का स्टारलिंक, भारत में कब मचाएगा धमाल, जानें सबकुछ…

स्टारलिंक (Starlink) भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाने की योजना बना रहा है, लेकिन इसे सरकार की मंजूरी, स्पेक्ट्रम नीलामी और सुरक्षा अनुमतियों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

स्टारलिंक: क्या है यह तकनीक और कैसे काम करता है?

स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। यह लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थित 7 हजार से अधिक उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित है। इस तकनीक में उपयोगकर्ता एक विशेष टर्मिनल डिवाइस (डिश और राउटर) के माध्यम से उपग्रहों से कनेक्ट होते हैं, जो फिर ग्राउंड स्टेशनों के जरिए इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ते हैं।

स्टारलिंक 100 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है, जो शहरों में मौजूद 5G और ब्रॉडबैंड सेवाओं को जोरदार टक्कर दे सकता है। हालांकि, इसका मुख्य फोकस ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना है, जहां पारंपरिक नेटवर्क नहीं पहुंच पाते।

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भारत में एंट्री के लिए regulatory बाधाएं

भारत में स्टारलिंक को लॉन्च करने के लिए कई सरकारी अनुमतियों की आवश्यकता होगी।

• GMPCS लाइसेंस : भारत में काम करने के लिए स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस लेना होगा, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत आवश्यक है।
• सुरक्षा मंजूरी: स्पेसएक्स को गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि यह एक विदेशी कंपनी है और डेटा सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की सख्त नीतियां हैं।
• स्पेक्ट्रम नीलामी विवाद: भारत सरकार ने अभी तक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की है। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां पहले इसके नीलामी की मांग कर रही थीं, लेकिन अब वे स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही हैं।

स्टारलिंक की कीमत और संभावित खर्च

हार्डवेयर कॉस्ट (User Terminal Cost)

• स्टारलिंक उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा के लिए एक टर्मिनल डिवाइस (राउटर और डिश) की आवश्यकता होती है।
• अमेरिका में कीमत: $149 - $349
• भारत में अनुमानित कीमत: ₹17,000 - ₹40,000 (आयात शुल्क और टैक्स के बाद)

 मासिक सेवा शुल्क

• अमेरिका में: $120 - $165 (₹10,000 - ₹14,000)
• भारत में: अभी तय नहीं, लेकिन भूटान में इसकी कीमत ₹4,200 - ₹8,400 के बीच है।

भारत में स्टारलिंक की उपलब्धता कब तक संभव है?

स्टारलिंक को भारत में लॉन्च होने में अभी कई regulatory और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को स्पेक्ट्रम नीतियों को स्पष्ट करना होगा, और स्पेसएक्स को स्थानीय ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने होंगे। इसके अलावा, अमेरिकी व्यापार दबाव भी स्टारलिंक की मंजूरी को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ने पहले भी भारत पर विभिन्न व्यापारिक मामलों में दबाव बनाया है, और यह संभव है कि स्टारलिंक को जल्द मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिकी प्रशासन भारत सरकार पर दबाव डाले।

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स्पेक्ट्रम नीलामी पर विवाद

भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने हाल ही में स्टारलिंक के साथ वितरण समझौते किए हैं, लेकिन पहले वे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग कर रहे थे। भारत सरकार का मानना है कि अन्य देशों की तरह, यह स्पेक्ट्रम नीलामी के बजाय लाइसेंसिंग के माध्यम से आवंटित किया जा सकता है, क्योंकि यह साझा किया जा सकता है।

हालांकि, रिलायंस जियो ने कानूनी सलाह ली है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, सभी दुर्लभ संसाधनों को नीलामी के माध्यम से ही आवंटित किया जाना चाहिए। यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

निष्कर्ष

भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर नियमों, सुरक्षा अनुमतियों, और अमेरिकी व्यापार दबाव जैसी कई चुनौतियां और संभावनाएं हैं। यह सेवा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान हो सकती है, लेकिन इसकी उच्च कीमत और सरकारी अनुमतियों की जटिलता इसकी त्वरित उपलब्धता में देरी कर सकती है।

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