पराली जलाने पर सख्त हुई केंद्र सरकार , जुर्माना बढ़ाकर किया दोगुना

किसानों को अब खेतों में पराली जलाना भारी पडे़ने वाला है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब केंद्र सरकार ने जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी कर दी है।

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Dolly patil
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वायु प्रदूषण की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि अब केंद्र ने भी पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है।

 जानकारी के मुताबिक दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के साथ  पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को 30,000 रुपए से अधिक जुर्माने का भुगतान करना होगा।

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने लागू किए ये नियम

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बनाए गए हैं।

करवाई करने का दिया था निर्देश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों की आलोचना की थी। इसी के साथ  सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को पराली जलाने की घटनाएं लगातार होने के चलते पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और लोगों को आने वाले कई दिनों तक वायु प्रदूषण की समस्या से राहत नहीं मिलेगी। बुधवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का स्तर 352 एक्यूआई रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में है। 

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