रिटायरमेंट के छह महीने बाद पूर्व CJI चंद्रचूड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली! जानिए कहां?

Reena Sharma Vijayvargiya | May 16, 2025, 09:35 IST

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पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ को उनके सेवानिवृत्ति के छह महीने बाद ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।

पूर्व सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़ को उनके सेवानिवृत्ति के छह महीने बाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय माना जा रहा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नवंबर 2024 में भारत के 50वें सीजेआई के रूप में दो साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्ति ली थी। उन्हें न्यायपालिका में एक प्रगतिशील और दूरदर्शी आवाज के रूप में जाना जाता है।

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न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का परिचय और कार्यकाल

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 38 संविधान पीठों में हिस्सा लिया। इनमें कई ऐतिहासिक मामलों पर सुनवाई और निर्णय शामिल थे, जैसे:-

अयोध्या भूमि विवाद
समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना
निजता के अधिकार का सशक्तिकरण
अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले

(उनके फैसलों ने भारतीय न्यायपालिका की दिशा और स्वरूप दोनों को प्रभावित किया है।)

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एनएलयू दिल्ली में नियुक्ति और इसका महत्व

एनएलयू दिल्ली ने गुरुवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की नियुक्ति की घोषणा की और इसे भारतीय विधि शिक्षा के लिए एक "परिवर्तनकारी अध्याय" करार दिया। संस्थान के कुलपति जी. एस. बाजपेयी ने इस नियुक्ति को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जैसे प्रगतिशील और अनुभवी न्यायविद का शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा,:-

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"यह नियुक्ति भारतीय कानूनी शिक्षा के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत होगी और छात्रों को उच्चतम स्तर की कानूनी सोच का मार्गदर्शन मिलेगा।"

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एनएलयू के इस निर्णय से उम्मीद है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की उपस्थिति से विधि छात्रों को न्यायिक प्रणाली की बारीकियों को समझने और प्रगतिशील कानूनी विचारों को अपनाने में मदद मिलेगी।

डीवाई चंद्रचूड़ | CJI डीवाई चंद्रचूड़ | MP उच्च शिक्षा विभाग