अब भारत में नहीं लगेगा गूगल टैक्स, डिजिटल विज्ञापन पर 6% शुल्क समाप्त

भारत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 अप्रैल 2025 से गूगल टैक्स (Google Tax) हटाने की घोषणा की है। यह टैक्स साल 2016 में लागू किया गया था, जिसके तहत भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल (Google) और मेटा (Meta) को किए गए भुगतान पर 6% शुल्क लिया जाता था। अब यह टैक्स समाप्त किया जा रहा है, जो अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह निर्णय फाइनेंस बिल 2025 में किए गए संशोधन का हिस्सा है। अमेरिका ने इस टैक्स का विरोध किया था और भारत को झींगा और बासमती चावल जैसे निर्यातों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी भी दी थी। टैक्स हटाकर भारत ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ स्थिर और सहयोगी व्यापार संबंध चाहता है।

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EY के वरिष्ठ सलाहकार सुधीर कपाड़िया ने इसे “स्मार्ट कदम” कहा है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स से सरकार को बहुत अधिक राजस्व नहीं मिल रहा था, जबकि अमेरिका को इससे आपत्ति थी। टैक्स हटाकर सरकार ने व्यापार विवादों को रोकने की दिशा में अहम निर्णय लिया है।

गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन की लागत कम होने से भारतीय कंपनियां अब डिजिटल विज्ञापन पर अधिक खर्च कर सकेंगी। इससे इन कंपनियों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और डिजिटल मार्केटिंग अधिक प्रभावशाली होगी।

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सरकार का मानना है कि इस टैक्स को हटाने से भारत में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। इससे डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy) को बल मिलेगा और इनोवेशन के लिए अधिक अवसर बनेंगे। हालांकि सरकार कुछ अन्य टैक्स छूट को भी वापस लेने की योजना बना रही है, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर संतुलित बना रहेगा।

1. डिजिटल विज्ञापन लागत में कमी
2. विदेशी टेक कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा
3. भारतीय कंपनियों को बेहतर मार्केटिंग अवसर
4. भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार
5. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

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