नए CEC ज्ञानेश कुमार के परिवार में IAS, IPS की भरमार, राम मंदिर से खास कनेक्शन

भारत सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त और हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वे मौजूदा सीईसी राजीव कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले वे चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे और गृह मंत्रालय में गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी काम कर चुके हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक सोच को देखते हुए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस नए कानून के तहत अब चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री को चयन समिति में शामिल किया गया है। इस बदलाव के कारण विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण चुनाव कराए जाएंगे।

61 वर्षीय ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक अनुभव व्यापक है। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब वे गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव थे और इस संवेदनशील मुद्दे को संभालने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके बाद 2020 में उन्हें गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया, जहां उन्होंने अयोध्या मामले और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की जिम्मेदारी संभाली। उनकी प्रशासनिक कुशलता को देखते हुए उन्हें चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश कुमार कई महत्वपूर्ण चुनावों की देखरेख करेंगे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी उनकी निगरानी में कराए जाएंगे।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। उनके पिता डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता और मां सत्यवती गुप्ता आगरा के विजय नगर कॉलोनी के निवासी हैं। पिता सरकारी सेवा में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकारी नौकरी में होने के कारण उनके पिता का तबादला होता रहा, जिससे ज्ञानेश कुमार की शिक्षा अलग-अलग शहरों में हुई। उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की, जहां वे टॉपर रहे। इसके बाद उन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां वे हमेशा अव्वल रहे।

• ज्ञानेश कुमार का परिवार शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में एक मजबूत पहचान रखता है। उनके परिवार के 28 सदस्य डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। उनकी मां सत्यवती गुप्ता आज भी योग सिखाने का कार्य करती हैं।
• उनकी बड़ी बेटी मेधा रूपम आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की डीएम हैं। उनके पति मनीष बंसल भी आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में सहारनपुर डीएम के पद पर कार्यरत हैं। दोनों 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
• उनकी छोटी बेटी अभिश्री आईआरएस अधिकारी हैं, जबकि उनके पति अक्षय लाबरू आईएएस अधिकारी हैं। उनका बेटा अरनव अभी पढ़ाई कर रहा है।
• उनके भाई मनीष कुमार आईआरएस अधिकारी हैं, जबकि बहन रोली इंदौर में एक विद्यालय संचालित करती हैं। उनकी बहन के पति उपेंद्र जैन आईपीएस अधिकारी हैं।
• जनवरी 2024 में ज्ञानेश कुमार गुप्ता सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद अब उन्हें भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका प्रशासनिक अनुभव और पारिवारिक पृष्ठभूमि उन्हें इस पद के लिए और भी उपयुक्त बनाते हैं।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। हालांकि, सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस चयन प्रक्रिया पर असहमति जताई और सीईसी उम्मीदवारों की सूची को देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बैठक को "बेकार" बताया और सरकार के फैसले का विरोध किया। इसके बावजूद सरकार ने कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

1. कौन हैं ज्ञानेश कुमार और उन्हें सीईसी क्यों नियुक्त किया गया?
   ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
2. नए कानून के तहत उनकी नियुक्ति क्यों खास है?
   वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। इस कानून में मुख्य न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
3. ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल कब तक रहेगा?
   उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।
4. अनुच्छेद 370 और राम मंदिर मामले में उनकी क्या भूमिका रही है?
   2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान वे गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव थे। इसके अलावा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन से जुड़े मामलों को भी उन्होंने देखा था।
5. उनकी नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी?
   विपक्षी दलों, विशेषकर राहुल गांधी ने इस चयन प्रक्रिया का विरोध किया। बैठक में उन्होंने उम्मीदवारों की सूची देखने से इनकार कर दिया और सरकार के फैसले को "बेकार" बताया।

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