हरियाणा सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लिया आरक्षण पर बड़ा फैसला

हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और नायब सैनी ने मुख्यमंत्री (CM) के रूप में पदभार संभाल लिया। चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में सीएम नायब सैनी ने सबसे पहले सरकारी अस्पतालों में किडनी की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा (Free Dialysis Facility) का ऐलान किया। इसके साथ ही, भविष्य में यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) में भी उपलब्ध कराई जाएगी। पदभार ग्रहण करने के बाद सीएम सैनी ने सभी मंत्रियों को अपने पद पर जॉइन कराया।

कैबिनेट की पहली मीटिंग

सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एससी वर्गीकरण (SC classification) के फैसले का सम्मान किया गया और इसे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वर्ग के उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया था, जिसे हरियाणा सरकार ने लागू करने का निर्णय किया। इस फैसले के तहत अब हरियाणा सरकार एससी और एसटी के कमजोर वर्गों के लिए विशेष कोटा तय करेगी।

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एससी उपवर्गीकरण का फायदा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जो जातियां आरक्षण (Reservation) का लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें उपवर्गीकरण के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। इससे एससी और एसटी वर्ग के पिछड़े समुदायों को सरकारी नौकरियों (Government Jobs) और अन्य योजनाओं में फायदा मिलेगा।

किसानों और नौकरियों को लेकर अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में किसानों (Farmers) के लिए सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया कि उनकी फसल का एक-एक दाना MSP (Minimum Support Price) पर खरीदा जाएगा। बाजरे की खरीद प्रक्रिया पहले से जारी है, और अब तक 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हो चुकी है। इसके अलावा, सीएम सैनी ने कहा कि बिना पर्ची-खर्ची के नौकरियां देने का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 25 हजार नौकरियों का वादा उन्होंने पहले ही किया था और अब इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।

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कांग्रेस पर सीएम सैनी का हमला

सीएम सैनी ने कांग्रेस (Congress) पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में नौकरी देना एक बिजनेस (business) था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission, HSSC) को कांग्रेस ने 'लाला की दुकान' बना दिया था, लेकिन अब प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जाएंगी।

अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख

सीएम सैनी ने अपराधियों (Criminals) को चेतावनी दी कि या तो वे प्रदेश छोड़ दें या फिर सरकार उन्हें सुधारने का काम करेगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था (law and order) को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

विधानसभा सत्र की तैयारी

कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र (Assembly Session) को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम सैनी ने बताया कि 1-2 दिन में सत्र की तारीख तय कर ली जाएगी।

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