फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस को 1823 करोड़ के इनकम टैक्स का नोटिस
Marut raj | Mar 29, 2024, 16:26 IST
Income Tax Department has issued a notice to Congress for tax recovery of Rs 1823 crore फंड की कमी से जूझ रहीं कांग्रेस को 1823 करोड़ के इनकम टैक्स का नोटिस द सूत्र
लोकसभा चुनाव के लिए फंड की कमी का सामना कर रही कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस परेशानी बढ़ाने वाला है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की साजिश करार दिया है।
भोपाल. फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस के सामने एक और परेशानी आ खड़ी हुई है।इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department ) ने कांग्रेस ( Congress ) को 1823 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं।
नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन ने दावा किया कि कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस आए हैं। ये पांच सालों के टैक्स का नोटिस है। वह तीन और सालों का बना रहे हैं। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की वसूली करनी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट से भी लग चुका है झटका
नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन ने दावा किया कि कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस आए हैं। ये पांच सालों के टैक्स का नोटिस है। वह तीन और सालों का बना रहे हैं। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की वसूली करनी चाहिए।
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