दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में कथित कैश कांड की जांच तेज हो गई है। हाल ही में, वर्मा के घर के बाहर NDMC की सफाई टीम को जले हुए नोटों के बंडल मिले। यह घटना काफी चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी।
जले हुए नोटों के अवशेष
जस्टिस वर्मा का आवास लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड पर स्थित है। 14 मार्च को उनके घर में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाई, और स्टोर रूम में कुछ बोरियों में नोटों के बंडल मिले थे। इनमें से कुछ नोट जल चुके थे। NDMC की सफाई टीम ने रविवार को वर्मा के घर के बाहर जले हुए नोटों के अवशेष पाए, जिसमें 500 रुपये के जले हुए नोट भी शामिल थे।
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जांच के दायरे में जस्टिस वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर की आग की घटना और कैश कांड की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर के वीडियो जारी किए, जिनमें चार से पांच बोरियों में अधजले नोट दिख रहे थे। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है और सफाई दी है कि उनके घर में कभी भी ऐसी कोई नकदी नहीं रखी गई थी।
फायर ब्रिगेड का बयान
दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने इस मामले में बयान दिया कि अग्निशमन कर्मियों को घटनास्थल पर किसी भी तरह की नकदी नहीं मिली थी। 14 मार्च को जब आग की सूचना मिली, तो फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर दो दमकल गाड़ियां भेजी थीं। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे स्टोर रूम में लगी थी, और आग बुझाने के बाद किसी प्रकार की नकदी के मिलने की जानकारी नहीं मिली।
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें फोटो और वीडियो भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जस्टिस वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य से मुक्त रखा जाए। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताया है।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू कर दी है और उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी दिया है। इस प्रस्ताव पर विवाद शुरू हो गया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने सवाल उठाया है कि क्या इस पूरे मामले पर जनता का विश्वास बनाए रखा जा सकता है।
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