अब हरियाणा का चुनाव भी लाड़ली बहना के भरोसे, बीजेपी ने की 2100 रुपए महीना देने की घोषणा

आजादी के बाद कई दशकों तक चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही और उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि अधिकतर महिलाएं वोटिंग से दूर रहती थीं, लेकिन समय के साथ महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। अब वे सत्ता बदलने और बनाने का दमखम रखती हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए अब ज्यादा योजनाएं और वादे पेश कर रहे हैं। विशेषकर हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजमाए और जांचे, परखे, खरे नुस्खे लाड़ली बहना से सहारे BJP अब हरियाणा की वैतरणी भी पार करना चाहती है। BJP ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने की बात कही है…

हरियाणा में बीजेपी का संकल्प पत्र

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 सितंबर को हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने सहित कुल 20 प्रमुख वादे किए गए हैं। 

बीजेपी के प्रमुख वादे

• लाडो लक्ष्मी योजना: सभी महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की सहायता राशि दी जाएगी।

• औद्योगिक विकास: IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शहर में 50,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
• चिरायु-आयुष्मान योजना: इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अलग से ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
• कृषि क्षेत्र में सुधार: 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।
• नौकरी और रोजगार: दो लाख युवाओं को 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' सरकारी नौकरी दी जाएगी और पांच लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
• आवास योजना: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिससे हरियाणा के नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।
• स्वास्थ्य सेवाएं: सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त होगी और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस की सुविधा मुफ्त प्रदान की जाएगी।
• ओलंपिक खेलों को बढ़ावा: हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी स्थापित की जाएगी, ताकि खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके।
• गृहणी योजना: हर घर गृहणी योजना के तहत ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
• अव्वल बालिका योजना:ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा, जिससे उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
• अग्निवीरों के लिए नौकरी: हरियाणा के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी।
• रेल और मेट्रो सेवाओं का विस्तार: भारत सरकार के सहयोग से केएमपी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। साथ ही, फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी।
• पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं: छोटी पिछड़ी जातियों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे, और उनके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा।
• सामाजिक पेंशन वृद्धि: सभी मासिक पेंशनों को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर डीए और पेंशन जोड़ी जाएगी।
• शिक्षा में छात्रवृत्ति: ओबीसी और एससी वर्ग के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेजों में पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी।
• उद्यमियों के लिए सहायता: ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार गारंटी देगी।
• वैश्विक शिक्षा केंद्र: हरियाणा को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• अंतरराष्ट्रीय जंगल सफारी पार्क: दक्षिण हरियाणा में अरावली क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा।

हरियाणा में महिलाओं के लिए योजनाएं

हरियाणा में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी, दोनों ही पार्टियां महिलाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो 18 से 60 वर्ष की हर महिला को हर महीने 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने अपने 'संकल्प पत्र' में 'लाडो लक्ष्मी योजना' का वादा किया है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता मिलेगी।

बता दें, हरियाणा में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 'लाड़ली बहना योजना' को अपनाते हुए इसे हरियाणा में भी लागू करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब हरियाणा में, बीजेपी ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' लाने की घोषणा की है, जिसके तहत सभी महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

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विभिन्न राज्यों की महिलाओं के लिए मासिक सहायता योजनाएं

देश के अन्य राज्यों ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में महिलाओं को हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है...

• महाराष्ट्र (Maharashtra): महाराष्ट्र में हाल ही में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है। इससे राज्य की करीब एक करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
• छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh): फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 'महतारी वंदन योजना' की शुरुआत की। इसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
• मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh): मार्च 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे चलकर यह राशि 3,000 रुपये करने का वादा भी किया है।
• पश्चिम बंगाल (West Bengal): मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2021 में शुरू की गई 'लक्ष्मी भंडार योजना' के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये और अन्य महिलाओं को 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
• झारखंड (Jharkhand): झारखंड में 'मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना' के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है।
• कर्नाटक (Karnataka): जुलाई 2023 में कर्नाटक सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की, जिसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
• तमिलनाडु (Tamil Nadu): तमिलनाडु सरकार ने 2023 में 'कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम योजना' शुरू की, जिसके तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये की सहायता दी जाती है।
• हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh): हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जिसे अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।

योजनाओं का क्रियान्वयन में देरी

दिल्ली और पंजाब में महिलाएं अब भी उन योजनाओं का इंतजार कर रही हैं, जिनका चुनाव के दौरान वादा किया गया था। दिल्ली सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि' योजना की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई थी। हालांकि, यह योजना अब तक लागू नहीं हुई है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वह योजना भी अब तक लंबित है।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहल

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजनाएं न केवल महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें परिवार की वित्तीय जिम्मेदारियों में भी योगदान देने का अवसर प्रदान करती हैं।