LPG Price Hike: सरकार का दावा हर सिलेंडर पर अभी भी 700 रु. का नुकसान, जानें वजह

Anjali Dwivedi | Published:
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देशभर में LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में कीमत 913 से बढ़कर 942 रुपए। ईरान संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उछाल से बढ़ोतरी। उज्ज्वला कार्डधारकों को 300 रुपए सब्सिडी जारी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • देशभर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई।
  • गैस सिलेंडर के दामों में की गई यह बढ़ोतरी 7 जून से लागू हो गई है।
  • इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किग्रा सिलेंडर का दाम 942 रुपए हुआ।
  • आम जनता के लिए पिछले तीन महीनों के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है।
  • ईरान संकट और वैश्विक बाजार में आया उछाल दाम बढ़ने की मुख्य वजह है।

रसोई गैस की कीमत फिर बढ़ी

घर की रसोई चलाने वाली गैस एक बार फिर महंगी हो गई है। रविवार 7 जून से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी पूरे देश में एक साथ लागू हुई है। तीन महीने में यह दूसरी बार है जब आम लोगों की जेब पर यह बोझ पड़ा है। दिल्ली में अब एक सिलेंडर के लिए 942 रुपए चुकाने होंगे। पहले यही सिलेंडर 913 रुपए में मिलता था।

क्यों बढ़ी कीमत?

इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार है। ईरान संकट के कारण दुनियाभर में कच्चे तेल और गैस के दाम तेजी से बढ़े हैं। भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी से ज्यादा एलपीजी (LPG- Liquefied Petroleum Gas) विदेशों से मंगाता है। इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ती है, तो देश में भी असर होता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि तेल कंपनियां हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपए का नुकसान झेल रही हैं।

सिलेंडर की असली लागत कितनी है?

यह जानना जरूरी है कि आप 942 रुपए में जो सिलेंडर खरीदते हैं, उसे बनाने और पहुंचाने में सरकार को कहीं ज्यादा खर्च होता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार एक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कुल लागत करीब 1,600 से 1,700 रुपए है। इसमें गैस बनाना, उसे पैक करना और आपके घर तक पहुंचाना सब शामिल है।

बाजार में इसे कम कीमत पर बेचने के कारण सरकारी तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 650 से 700 रुपए का घाटा होता है। अगर यह सब्सिडी पूरी तरह बंद हो जाए तो एक सिलेंडर 1,600 रुपए से ज्यादा का पड़ेगा।

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उज्ज्वला योजना वालों को राहत

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को अलग राहत मिल रही है। सरकार इन परिवारों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सीधी सहायता देती है। इसके बाद उनके लिए एक सिलेंडर की कीमत घटकर सिर्फ 642 रुपए रह जाती है।

यह राहत देने से सरकारी खजाने पर बोझ और बढ़ता है। लेकिन सरकार स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए यह खर्च उठा रही है।

60 हजार करोड़ रुपए का घाटा

देशभर में करोड़ों लोगों को सस्ती दर पर गैस देना सरकार के लिए बड़ा खर्च है। इस वजह से पेट्रोलियम सेक्टर का कुल घाटा 60 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में ओएमसी (OMC- Oil Marketing Companies) को 30 हजार करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया है। इससे तेल कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी।

गैस की सप्लाई पर कोई असर नहीं

कीमतें भले बढ़ी हों, लेकिन गैस की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। देशभर में रोज करीब 54 टीएमटी (TMT- Thousand Metric Ton) एलपीजी की आपूर्ति हो रही है।

पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार सप्लाई पर नजर रख रहा है। किसी भी हिस्से में गैस की कमी की शिकायत नहीं आई है। सरकार ने देशी उत्पादन बढ़ाकर और आयात नेटवर्क को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया है।

उज्ज्वला को राहत, शहरी उपभोक्ता पर बोझ

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लाखों घरों में घरेलू एलपीजी का इस्तेमाल होता है। इन तीनों राज्यों में उज्ज्वला योजना के बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में उज्ज्वला कनेक्शन पर निर्भरता ज्यादा है। इन राज्यों में 642 रुपए वाली प्रभावी कीमत पर सिलेंडर मिलता रहेगा, जो राहत की बात है। लेकिन शहरी उपभोक्ताओं को अब 942 रुपए चुकाने होंगे।

FAQ

  1. एलपीजी सिलेंडर 7 जून से कितना महंगा हुआ?
    7 जून 2025 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हो गई है। पहले यह 913 रुपये में मिलता था।
  2. सरकार को एक सिलेंडर पर कितना घाटा होता है?
    एक सिलेंडर की वास्तविक लागत 1,600 से 1,700 रुपए है। लेकिन इसे 942 रुपए में बेचा जाता है। इस कारण सरकारी तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर करीब 650 से 700 रुपये का घाटा होता है।
  3. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर कितने में मिलेगा?
    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्डधारकों को 300 रुपए की सीधी सब्सिडी मिलती है। इसके बाद उनके लिए एक सिलेंडर सिर्फ 642 रुपए का पड़ता है। यह राहत बढ़ोतरी के बाद भी जारी रहेगी।
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