केंद्र की नरेंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS में बदलाव की मांग पर डॉ. सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए NPS में बदलाव का ये फैसला सरकार ने लिया है। सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है।
कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात
केंद्र की NDA सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार, 24 अगस्त की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस योजना की खास बात ये है कि जो कर्मचारी 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं या होंगे, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें मय ब्याज के एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए दुनिया भर के देशों की स्कीम को देखने के बाद और लोगों से चर्चा के बाद UPS का सुझाव दिया गया था। इसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में जो स्कीम चाहें वो ले सकता है। कर्मचारी दोनों में से एक पेंशन स्कीम का फायदा ही ले सकेंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये है खास
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कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी। UPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा।
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इस पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगा।
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अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम में फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। मिल रही पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा।
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