हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) के शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण ( illegal construction ) को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर हिंदू संगठनों के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर है कि पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स भी भीड़ ने तोड़ दिए हैं। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया है।
तोड़ी जाएगी मस्जिद की अवैध मंजिलें
इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने 30 साल पुरानी एक 3 मंजिला मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने आदेश दिया है। यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर स्थित है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब आदेश के बाद मस्जिद की 2अवैध मंजिलों को 30 दिनों के अंदर तोड़ा जाएगा। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में जब नगर निगम आयुक्त सुनवाई कर रहे थे उस दौरान ही शहर में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे।
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मस्जिद विवाद पर क्या बोले सीएम सुक्खू
इस मामले को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu ) ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। उन्होंने X पर हिमाचल को शांति का प्रतीक बताते हुए लिखा, हिमाचल प्रदेश शांति, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। यहां काम करने का अधिकार हर धर्म तथा समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा सभी गतिविधियां कानून के दायरे में होती हैं। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है और न कभी होगा।
सीएम ने कहा कि राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए जाएगी जो स्थानीय विवादों का निपटारा करेगी। उन्होंने कहा कि लोग बाहर से आकर यहां अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे और अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी।
शिमला में इसलिए हो रहा विरोध प्रदर्शन
दरअसल शिमला के संजौली इलाके ( Sanjauli area ) में स्थित एक मस्जिद में अतिरिक्त मंजिलों के कथित अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शनकारियों को हिंदू संगठनों को बुलाया गया था। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu ) ने कहा कि संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मुद्दे की सुनवाई स्थानीय नगरपालिका की अदालत (municipal court ) कर रही है। कानून अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ढहाया जाएगा।
यह है संजौली मस्जिद का पूरा विवाद
मस्जिद का विस्तार करने के उद्देश्य से इसके परिसर में साल 2007 के बाद निर्माण काम शुरू हुआ था। साल 2010 में मस्जिद को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि, पिछले 14 वर्षों में मस्जिद पर चार नई मंजिलें जोड़ी गईं। पिछले महीने कुछ लोगों के एक समूह ने दावा किया कि उनकी जमीन पर मस्जिद का विस्तार ( expansion of the masjid ) किया जा रहा है और इसे लेकर दो समुदायों के बीच विवाद की स्थित निर्मित हो गई।
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