अन्नदाता को मोदी सरकार की नई सौगात, रबी की फसलों का बढ़ाया MSP

Vikram Jain | Oct 16, 2024, 18:58 IST

New Delhi Modi government Rabi crops minimum support price increased

केंद्र सरकार ने प्रमुख रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया।

NEW DELHI. केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाता को दीवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) में बढ़ोतरी की है। सरकार ने गेहूं-सरसों समेत कई फसलों पर MSP बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसले की घोषणा की।

रबी फसलों पर MSP में बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रबी की फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय कर दिए हैं। गेहूं की फसल के लिए एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसे 2 हजार 275 रुपए से बढ़ाकर 2 हजार 425 रुपए किया गया है। सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसका एमएसपी अब 5 हजार 950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।

चने के लिए एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5 हजार 650 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। यह पहले 5 पहले 440 रुपए प्रति क्विंटल था। साथ ही मसूर के एमएसपी में प्रति क्विंटल 275 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कुसुम के एमएसपी में प्रति क्विंटल 140 रुपए और जौ के एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है।

किसानों के हित में सरकार का कदम

किसानों के हित में इस कदम का उद्देश्य किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना और विशेष रूप से आगामी रबी सीजन के दौरान कृषि आय का समर्थन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सभी रबी फसलों के लिए की गई है।

क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

दरअसल, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटेड प्राइस है, जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। भारतीय खाद्य निगम (FCI) खाद्यान्नों की खरीद और उसके भंडारण के लिए जिम्मेदार है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) केंद्र सरकार से घोषित MSP पर ही किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। हालांकि, एमएसपी सरकार की नीति है, कानून नहीं। इसे सरकार घटाती और बढ़ाती है। सरकार चाहे तो इसे बंद भी कर कर सकती है।

कब होती है MSP की घोषणा

सरकार साल में दो बार यानी एक बार खरीफ की फसल और एक बार रबी की फसल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान करती है। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं, जिनकी बुआई जून-जुलाई में होती हैं और अक्टूबर के आसपास कटाई की जाती हैं। जबकि रबी की फसल सर्द‍ियों में अक्टूबर से दिसंबर तक लगाई जाती है। रबी की फसलों में गेंहू, आलू, मटर, अलसी, सरसों, चना और जौ प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं।