ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश में ओबीसी (Other Backward Classes) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (12 अगस्त) अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं।

इस मामले में एक और पहलू यह है कि पीएससी (Public Service Commission) के 13 प्रतिशत पदों पर लागू होल्ड को अनहोल्ड करने पर भी अदालत का निर्णय आ सकता है। यह सुनवाई मध्यप्रदेश राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने हाल ही में इस विषय पर अपने बयान में कहा था कि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

ओबीसी महासभा के वकील ने यह भी सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में जो फार्मूला लागू किया गया है, उसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाया था, जिससे ओबीसी समुदाय को एक बड़ी राहत मिली थी। इस फार्मूले को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का समर्थन किया गया है, ताकि ओबीसी समुदाय के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

1. निश्चै सोनबर्से
2. सुनीत यादव
3. सत्यम बिसेन
4. विरेंद्र सिंह
5. अंकित बिसेन
6. धीरज परमार
7. सोमवती पटेल
8. प्रवेश गजबे
9. नीलेश कुमार गरसिया
10. अजय कुमार महोर
11. शक्ति राय
12. लोल एंड्रा धाकड़
13. प्रज्वल रहांगदाले
14. सर्वेश पटेल
15. कीर्ति चौकसी
16. आयुषी राठौर
17. अभिषेक साहू
18. विकास यादव

1. मध्य प्रदेश का राज्य (Government of Madhya Pradesh)
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary)
3. प्रमुख सचिव (Principal Secretary)
4. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार (29 जुलाई) को विधानसभा में घोषणा की कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण डंके की चोट पर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 13 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनका हक मिले और उनकी नौकरी योग्यता के आधार पर तय हो।

एक मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए आरक्षण को 58 फीसदी के तहत भर्ती करने पर अंतरिम राहत दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष था कि भर्ती और पदोन्नति दोनों रुकी हैं। इसके चलते मैनपावर की कमी से सरकार जूझ रही है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी थी कि जो प्रक्रिया चल रही है वह इसी 58 फीसदी पर चल सकती है लेकिन यह सभी अंतिम आदेश के अधीन होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

हाई कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लोकसेवा (अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था।

इसके अनुसार अजजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इससे कुल आरक्षण 58 फीसदी हो गया था।

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