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एमपी में 27% OBC आरक्षण: ओबीसी वर्ग के वकील बोले- सरकार की ओर से नहीं रखा किसी ने पक्ष

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई में सरकार की लापरवाही सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई तय की। अब 4 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी।