सरकारी ऑफिसों में jeans and tshirts नहीं पहन सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

JAIPUR. राजस्थान में एक आदेश के मुताबिक, सरकारी ऑफिसों में अधिकारियों और कर्मचारियों को जींस-टीशर्ट ( jeans and tshirts ) पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। इससे पहले बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकारी दफ्तरों में खाने के मेन्यू में बदलाव हुआ और अब ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को कैजुअल कपड़े की जगह फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश जारी कर दिए हैं। 

ये है जीएडी का नया आदेश

मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में गरिमापूर्ण पोशाक के साथ आना सुनिश्चित करें और जींस, टी शर्ट व अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाए। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों से गौरव पूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना के लिए कहा गया है। बता दें कि परिवहन विभाग ने मंगलवार को ही राजस्थान के सभी परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों के जींस-टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई थी। 

DIPR ने बताया था इंटरनल ऑर्डर 

इस आदेश में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों से पूर्ण पोशाक और नैतिकता की पालना करने की अपेक्षा की गई है। हालांकि, इस आदेश को DIPR राजस्थान ने इसे सभी विभागों के लिए नहीं बल्कि, सामान्य प्रशासन विभाग का इंटरनल ऑर्डर बताया हैं। इससे पहले बिजली विभाग ने भी जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगाई थी। जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों को भी कैजुअल ड्रेस में दफ्तर नहीं आने की चेतावनी दी थी। यही नहीं परिवहन विभाग ने भी पुरुष कर्मचारियों के लिए फॉर्मल ड्रेस और महिला कर्मचारियों को साड़ी का ड्रेस कोड लागू किया था।  

इससे पहले नाश्ते के मेन्यू में हुआ था बदलाव 

सरकारी दफ्तरों में ड्रेस कोड से पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सरकारी कार्यालयों में होने वाली बैठकों के मेन्यू में बदलाव किया था। जिसमें समोसा-कचोरी की जगह सिर्फ रोस्टेड चना, मूंगफली और मखाने को शामिल किया था।