न EMI बढ़ेगी और न लोन होंगे महंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में लिया फैसला

Deeksha Nandini Mehra | Aug 08, 2024, 11:14 IST

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RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग के नतीजे आ चुके हैं। इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्‍त दास ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी है।

RBI Monetary Policy Committee Meeting : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। ऐसा लगातार 9वीं बार होगा जब ब्याज दर में बदलाव नहीं हुआ है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर रखा है। इसकी वजह से न लोन महंगे होंगे और EMI भी नहीं बढ़ेगी। यह फैसला RBI ने 6 अगस्त से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिया है। बता दें आखिरी बार RBI ने फरवरी 2023 में दर 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी।

हर दो महीने में होती है बैठक

MPC की मीटिंग में लिए फैसले की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ( RBI Governor Shaktikanta Das ) ने गुरूवार को दी है। उन्होंने बताया कि ये मीटिंग हर दो महीने में होती है। RBI ने इससे पहले जून में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। RBI की MPC में छह सदस्य हैं। इसमें बाहरी और RBI अधिकारी दोनों हैं।

बता दें कि गवर्नर दास के साथ RBI के अधिकारी राजीव रंजन, कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देबब्रत पात्रा, डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं।

6 में से 4 सदस्‍य ब्‍याज दर में बदलाव के पक्ष में नहीं

गवर्नर शक्तिकान्‍त दास ने कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।
MPC ( मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ) के 6 में से 4 सदस्‍य ब्‍याज दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे। फिलहाल रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखा है।

गवर्नर दास ने आगे बताया कि महंगाई को लेकर आरबीआई सतर्क है। दुनियाभर से महंगाई कम होने के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है कि मुद्रास्फीति कम होगी। घरेलू विकास में तेजी बनी हुई है। सर्विस सेक्‍टर का प्रदर्शन काफी बेहतर है। महंगाई दर 4 फीसदी पर लाने के लिए आरबीआई का प्रयास जारी है।

उन्होंने आगे कहा कि खाद्य महंगाई दर अभी भी चिंताजनक है। ज्यादा खाद्य महंगाई से हाउसहोल्ड महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। एमएसएफ रेट 6.75 फीसदी पर बरकरार है। घरेलू ग्रोथ में तेजी जारी रहेगी। प्राइस स्‍टैबिलिटी से ग्रोथ में तेजी आ रही है। रूरल खपत में सुधार से घरेलू ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा।