सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब स्कूल के बच्चों को मिलेंगे मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में अब मिड-डे मील में बच्चों को मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब पीएम पोषण शक्ति योजना में छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की की जगह हफ्ते में 4 दिन मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। सीएम भूपेश ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है।

मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ।
अब राज्य के 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन, सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 18, 2023

सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद

प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सीएम भूपेश ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अब राज्य के 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन, सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केन्द्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की की जगह पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ बांटने का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दी है।

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मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो, कुटकी-रागी जैसे मिलेट्स का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। मिलेट मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी दे रही है। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बच्चों को पूरक पोषण आहार के तहत 55 दिनों के लिए सोया चिक्की देने के लिए 2 हजार 995 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। इसमें 1787.20 लाख केंद्रांश और 1198.14 लाख रुपए राज्यांश शामिल था।