Top News : खबरें आपके काम की

8 राज्यों के 15 कोर्ट कॉम्पलैक्स को बम से उड़ाने की धमकी, हिमाचल हाईकोर्ट भी शामिल

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खबरें काम की| top news: गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ के 15 कोर्ट परिसर को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर खाली कराए गए। पुलिस और डॉग स्क्वाड ने मौके पर जांच शुरू कर दी है, जबकि दहशत का माहौल बन गया है। पंजाब के कई जिला अदालतों के अलावा हिमाचल और उड़ीसा हाईकोर्ट को भी धमकी मिली है।

बेंगलुरु-विजयवाड़ा एक्सप्रेस-वे पर 24 घंटे में 29 किमी सड़क बनी, NHAI ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए

NHAI ने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनाकर दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इस दौरान 10,675 मीट्रिक टन डामर बिछाया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे भारत और आंध्र के लिए गर्व का पल बताया। यह प्रोजेक्ट भारतमाला फेज-2 के तहत शुरू हुआ, जिससे यात्रियों को पुराने हाईवे और शहरों की भीड़ से राहत मिलेगी।

MP में पारा 2.7 डिग्री, कोहरे से ट्रेनों में देरी; यूपी में कोहरे से 7 की मौत

पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज हुआ। कोहरे के चलते 12 ट्रेनें 2 से 6 घंटे लेट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण 6 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं, उत्तराखंड के तीन शहरों में तापमान -21 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी घना कोहरा छाया रहा है।

जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से शुरू, 30 दिन में घरों की लिस्टिंग पूरी होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा। इस फेज में घरों की लिस्टिंग और डेटा एकत्र किया जाएगा, जो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिन में पूरा किया जाएगा। इसके लिए लोगों को 15 दिन पहले सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। जनगणना 2021 महामारी के कारण टल गई थी और अब 2027 में पूरी होगी।

अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है भारत पर, रूस से तेल खरीदने पर प्रस्तावित प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। यह बिल अगले हफ्ते अमेरिकी संसद में वोटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025' का मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जिससे रूस को युद्ध में मदद मिल रही है।

ममता का आरोप- 'प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री को कंट्रोल कीजिए', ED छापे पर जताया विरोध

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके पार्टी के आईटी सेल इंचार्ज के घर-ऑफिस पर की गई छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। ममता ने आरोप लगाया कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान रुकावट पैदा की और महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जबरन अपने साथ ले गए। इस कार्रवाई के विरोध में ममता 2 बजे मार्च निकालने की घोषणा कर चुकी हैं।

अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा, सोलर अलायंस भी होगा शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं, जिन्हें अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया गया है। इस कदम को ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत देखा जा रहा है। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस (ISA) भी इस सूची में शामिल है, जिसे अमेरिका छोड़ने वाला है।

जज कैश कांड: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, समय बढ़ाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में जस्टिस वर्मा ने महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 12 जनवरी तक जस्टिस वर्मा को संसदीय समिति के सामने जवाब देने का निर्देश दिया, लेकिन समय बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला महाभियोग की प्रक्रिया और जांच समिति के गठन से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट का दावा- कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, वकील बोले- देश में केवल 5 सरकारी शेल्टर

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचानते हैं, जिससे वे काटते हैं। एक वकील ने इस पर विरोध किया, लेकिन जस्टिस नाथ ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि देश में केवल 5 सरकारी शेल्टर हैं, और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। इससे पहले कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर भेजने और हटाने पर आदेश दिया था।