यूपी की महिला जज ने जिला जज पर लगाया शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप, परेशान होकर मांगी इच्छा मृत्यु

Rahul Garhwal | Dec 15, 2023, 24:00 IST
Share
यूपी की महिला जज ने जिला जज पर लगाया शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप, परेशान होकर मांगी इच्छा मृत्यु
यूपी की महिला जज ने जिला जज पर लगाया शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप, परेशान होकर मांगी इच्छा मृत्यु

यूपी की महिला जज ने मांगी मौत, जिला जज पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाए।

LUCKNOW. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पदस्थ महिला जज का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में महिला जज ने जिला जज पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पत्र के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। हालांकि, अब तक किसी के द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

महिला जज ने मांगी इच्छा मृत्यु

यूपी के बांदा में तैनात महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश से पत्र लिखकर इच्‍छा मृत्‍यु की मांग की है। उनका आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। इतना ही नहीं जिला जज द्वारा रात में मिलने आदि का दबाव बनाया गया। सिविल जज ने जिला जज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बावजूद कोई भी सुनवाई न होने से निराश सिविल जज ने मुख्‍य न्‍यायाधीश से इच्‍छा मृत्‍यु की मांग की है।

सोशल मीडिया पर लेटर वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में सिविल जज ने लिखा है कि मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूं। इस लेटर का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक (सीजेआई) मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें।

मेरे साथ कूड़े जैसा व्यवहार

मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मैं क्या जानती थी कि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूं, वहां पर शीघ्र ही मुझे न्याय का भिखारी बना दिया जाएगा। मेरा उत्पीड़न किया गया है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है।

महिला खिलौना बनना सीख लें

महिला जज ने पत्र में लिखा कि मैं भारत में काम करनी वाली महिलाओं से कहना चाहती हूं कि वे यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। ये हमारे जीवन का सत्य है। कोई सुनता नहीं है। पोस एक्ट भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ लेंगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जज हूं, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं कर सकी। चलो न्याय क्लोज करें। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वे खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीखें।

Tags:
  • UP judge harassment
  • harassment of female judge
  • allegations against district judge
  • letter of female judge goes viral
  • यूपी जज उत्पीड़न
  • महिला जज का उत्पीड़न
  • जिला जज पर आरोप
  • महिला जज का पत्र वायरल
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज