चुनाव आयोग को बड़ी राहत, EVM-VVPAT पर सभी याचिकाएं खारिज, लेकिन...

ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों का मिलान वाली याच‍िका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। VVPAT मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट (VVPAT) की पर्चियों से शत- प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।


कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याच‍िका दाख‍िल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्च‍ियों के शत- प्रतिशत म‍िलान की मांग की थी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। इससे पहले अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को बुलाया था।


इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश दिए हैं- पहला यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के एलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के एलान के सात दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद उठाना होगा।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को EVM-VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष पर करार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे हमला बोला और कहा, आज मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी का कहना था कि आज जब पूरी दुनिया भारत के सिस्टम की वाह- वाह करती है तब ये लोग अब निजी स्वार्थ से बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने में लगे हैं। पीएम शुक्रवार को बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।