Waqf Amendment Bill : लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश, JDU ने दिया समर्थन, विपक्ष ने उठाए सवाल

Waqf Amendment Bill 2024 : लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के पेश होते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाते हुए इसे संविधान विरोधी बताया। वहीं जेडीयू ने इस बिल को अपना समर्थन दिया है। इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया है।

महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी 

वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड को जमीन पर दावे से पहले वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे।

किसने क्या कहा ... 

यह बिल मजहब में दखलअंदाजी

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह बोले कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों के हकों के खिलाफ है। यह बिल मजहब में दखलअंदाजी है।

जेडीयू ने किया समर्थन 

लोकसभा में एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि वक्फ में पारदर्शिता लाएगा।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष हमेशा विरोध करता है, उनका यही काम है। वे अच्छी चीजों को भी बुरा बताते हैं। 

भेदभावपूर्ण और मनमाना विधेयक 

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इस विधेयक को लाकर आप (द) केंद्र सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का नहीं। यह बिल इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। 

वक्फ विधेयक के विरोध में कांग्रेस

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई जिसमें कई विषयों के साथ ही वक्फ विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल और हिबी ईडेन ने लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नियम 72 के तहत एक नोटिस दिया था।

DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि ये विधेयक आर्टिकल 30 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रशासन करने से संबंधित है। वक्फ संशोधन बिल एक विशेष धार्मिक समूह को टारगेट कर रहा है।

NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इस बिल को या तो वापस ले लें या इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दें। किसी से सलाह लिए बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं। बिल का ड्राफ्ट सांसदों के पास पहुंचने के पहले मीडिया में पहुंचा दिया।

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