यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विधान मंडल का विशेष सत्र, 24 घंटे होगी चर्चा, सपा घेरेगी सरकार को

Sanjay Dhiman | Aug 13, 2025, 14:32 IST

Photograph: (the sootr)

उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बुधवार, 13 अगस्त 2025 को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र मेें यूपी 2047 विजय डाक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश को 2047 तक पूर्ण विकसित राज्य बनाने पर चर्चा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बुधवार, 13 अगस्त 2025 को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र मेें यूपी 2047 विजय डाक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश को 2047 तक पूर्ण विकसित राज्य बनाने के लिए प्लानिंग व योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

इस विशेष सत्र में यूपी राज्य के भविष्य के विकास के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और इसकी थीम "विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047" रखी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत

इस विशेष सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। दोनों नेता प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण को साझा करेंगे और यूपी 2047 के लिए संभावित योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यह सत्र उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है, जो भविष्य में प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

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24 घंटे चलेगा यह विशेष सत्र

विशेष सत्र बुधवार दोपहर 11 बजे से शुरू होगा और यह शुक्रवार, 14 अगस्त को दोपहर 11 बजे तक चलेगा। पूरे सत्र की अवधि 24 घंटे की होगी, जिसमें विभिन्न शिफ्टों में अलग-अलग मंत्री और सदस्य अपनी बातें रखेंगे। इस विशेष सत्र का उद्देश्य हर सदस्य को यूपी के भविष्य के बारे में अपनी सोच और दृष्टिकोण साझा करने का अवसर देना है।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्र को ऐसे समझिएं

विशेष सत्र की शुरुआत: उत्तर प्रदेश विधान मंडल का विशेष सत्र 13 अगस्त को दोपहर 11 बजे शुरू होगा और यह 24 घंटे चलेगा, जिसमें यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी।

मंत्री शिफ्ट प्रणाली: मंत्रियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी की योजना बनाई गई है, जिसमें 28 मंत्रियों का रोस्टर पहले से तय है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का योगदान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में चर्चा की शुरुआत करेंगे।

विजन डॉक्यूमेंट 2047: इस सत्र का उद्देश्य यूपी को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और बुनियादी ढांचे की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

समय सारणी: सत्र 24 घंटे चलेगा, जिसमें मंत्रियों के लिए समय स्लॉट निर्धारित किया गया है, ताकि सभी सदस्य अपने विचार रख सकें।

मंत्रियों की लगाई गई शिफ्टवार ड्यूटी

सदन में मंत्रियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी की योजना बनाई गई है। यह व्यवस्था बुधवार शाम 6 बजे से लागू होगी और पूरे 24 घंटे चलेगी। इस समय के दौरान 28 मंत्रियों का शिफ्ट रोस्टर पहले से तय किया गया है, जिसमें कुछ मंत्री तड़के तीन बजे से सुबह छह बजे तक सदन में रहेंगे। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि चर्चा में सभी मंत्रियों का बराबर का योगदान हो।

विशेष सत्र में सपा उठाएगी कई मुद्दे

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुलाए गए इस विशेष सत्र को लेकर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बना ली है। सपा विधायक आरके वर्मा ने बताया कि हम भाजपा के विजन डाक्युमेंट को पढ़ चुके है, उन्होंने कहा कि भाजपा के पुराने वादे ही पूरे नहीं हुए, जो अब यह नए सपने दिखा रहे है। उन्होंने रोजगार, नोटबंदी, किसानों की आय जैसे मामलों पर सत्र में चर्चा की मांग की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को पार्टी की बैठक में सत्र के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

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क्या है यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट: ऐसे समझिए

यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक विकास और आधुनिकता के मामले में अग्रणी राज्य बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना प्रमुख हैं।

1. शिक्षा और कौशल विकास

2047 तक यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। राज्य में उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या बढ़ाने, छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने और उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2. स्वास्थ्य सुविधाएं

यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

3. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण

यूपी 2047 तक पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देगा। राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, हरित योजनाओं को लागू करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

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