विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, बजट 2025 में सरकार ने टीसीएस टैक्स पर दी बड़ी छूट

TCS Tax Relief: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें से सबसे बड़ी राहत विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और निवेशकों को मिली है। अब माता-पिता 10 लाख रुपये तक बिना ‘सोर्स पर टैक्स’ (TCS) दिए विदेश में पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी।

यह घोषणा उन माता-पिता के लिए फायदेमंद होगी, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अब वे सालाना 10 लाख रुपये तक की रकम बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के भेज सकते हैं। यह सुविधा तभी मिलेगी जब पैसा किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से भेजा जाएगा।

TCS यानी ‘सोर्स पर टैक्स’ (Tax Collected at Source) का मतलब है कि विदेश में पैसे भेजने से पहले बैंक या रेमिटेंस सर्विस टैक्स काट लेती है। सरकार इसे बड़े लेन-देन पर नज़र रखने और टैक्स चोरी रोकने के लिए लागू करती है।

ये भी पढ़ें

पीएम फेलोशिप स्कीम: 10 हजार नई फेलोशिप का ऐलान, हर महीने मिलेंगे 80 हजार

सरकारी नौकरी का अच्छा मौका, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में भर्ती, इस दिन से करें आवेदन

बजट 2025 में सिर्फ छात्रों को ही नहीं, बल्कि निवेशकों और विदेश यात्रा करने वालों को भी फायदा मिलेगा। अब निवेशक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत ग्लोबल फंड्स में अधिक निवेश कर सकते हैं।

अब विदेश घूमने जाने वाले भारतीयों को भी फायदा मिलेगा। पहले 7 लाख रुपये से अधिक रेमिटेंस पर 20% TCS लगता था। अब यह सीमा बढ़ने से ट्रैवल एक्सपेंस में राहत मिलेगी।

• मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
• स्टार्टअप्स और MSME के लिए टैक्स में रियायत जारी रहेगी।
• डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन।

ये भी पढ़ें

सुपर 5000 योजना, 10वीं-12वीं पास छात्रों को मिलेंगे 25 हजार रुपए, जानें पूरी प्रोसेस

बोर्ड परीक्षा की टेंशन कम करने के लिए पेरेंट्स और छात्रों के लिए अहम टिप्स

1. . बजट 2025 में विदेश में पढ़ाई के लिए क्या बदलाव हुआ है?
   अब 10 लाख रुपये तक बिना टीसीएस (TCS) के विदेश भेज सकते हैं।
2. टीसीएस (TCS) क्या है?
   यह एक टैक्स है जो विदेश में पैसा भेजने से पहले बैंक काटती है।
3. क्या शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी TCS में राहत मिली है?
   हां, निवेश और विदेश यात्रा पर भी 10 लाख रुपये तक TCS नहीं लगेगा।
4. क्या यह लाभ एजुकेशन लोन लेने वालों को ही मिलेगा?
   नहीं, बिना एजुकेशन लोन के भी यह छूट मिलेगी।
5. इस फैसले से भारतीयों को क्या फायदा होगा?
   विदेश में पढ़ाई, निवेश और यात्रा करना सस्ता और आसान होगा।