CBSE री-इवैल्यूएशन डेडलाइन बढ़ी: अब 7 जून तक कर सकते हैं आवेदन
Manya Jain | Published:
cbse 12th revaluation deadline cyber attack
CBSE ने 12वीं री-इवैल्यूएशन की डेडलाइन 7 जून तक बढ़ाई। पोर्टल पर साइबर हमले के बाद FIR दर्ज की है। 63 हजार आवेदन आए हैं। OSM विवाद में चेयरमैन हटाए गए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- CBSE ने 12वीं बोर्ड आंसर शीट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी।
- यह फैसला पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और साइबर हमलों के कारण लिया गया।
- 4 जून तक कुल 70 हजार 433 आवेदन प्राप्त हो चुके थे, जिनमें 63 हजार 119 री-इवैल्यूएशन के थे।
- साइबर हमले के बाद CBSE ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है।
- OSM सिस्टम में गड़बड़ी के आरोपों के बाद चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई?
बोर्ड ने साफ किया कि यह फैसला छात्रों की परेशानी को ध्यान में रखकर लिया गया है। तकनीकी समस्याओं की वजह से कई आवेदन अटके हुए थे।
साइबर हमले की पूरी कहानी
इसके अलावा एक लाख से ज्यादा बार बिना अनुमति फाइल खोलने की कोशिश की गई। बोर्ड ने बताया कि तीन दिनों तक लगातार हमले हुए, लेकिन सभी को समय रहते रोक लिया गया।
किसी भी तरह का डेटा लीक नहीं हुआ। अनधिकृत पहुंच का भी कोई मामला सामने नहीं आया। CBSE ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई और जांच शुरू हो गई है।
किन एजेंसियों ने बचाया पोर्टल?
यह दिखाता है कि बोर्ड ने स्थिति को गंभीरता से लिया। देश की शीर्ष तकनीकी संस्थाओं को इस काम में लगाया गया।
रिजल्ट के बाद से क्यों घिरा है CBSE?
13 मई 2026 को 12वीं का रिजल्ट आया। इस बार पास प्रतिशत 85.20 रहा। पिछले साल यानी 2025 में यह 88.39 था। यानी 3.19 प्रतिशत की गिरावट आई।
रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर छात्रों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि उनकी स्कैन की गई कॉपियां धुंधली थीं। कुछ का दावा था कि उनके कुछ जवाब चेक ही नहीं हुए। और कई छात्रों को उम्मीद से बहुत कम अंक मिले।
वेदांत की कॉपी विवाद ने बदल दी बात
CBSE ने गलती मानी और सही कॉपी उपलब्ध कराई। लेकिन इस घटना ने OSM सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने पूछा कि अगर एक मामले में यह गलती हुई, तो और कितने मामलों में हुई होगी।
चेयरमैन का तबादला, जांच के आदेश
यह पहली बार है जब किसी बोर्ड रिजल्ट के बाद इतने बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए हों। छात्रों और अभिभावकों के गुस्से ने सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर किया।
अब आगे क्या?
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