MP के कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन की संख्या में भारी उछाल, इस साल 4 लाख से ज्यादा छात्रों का हुआ रजिस्ट्रेशन

2025 में मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में दोगुनी होकर हो गई है। हालांकि, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कमी आई है और छात्रों के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन का मौका है।

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Kaushiki
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2025 में मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के रिकॉर्ड में वृद्धि देखी गई है। इस साल के पहले चरण में लगभग 42 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया जबकि पिछले साल की तुलना में यह संख्या दोगुनी है।

2024-25 में यह संख्या केवल दो लाख दस हजार थी। हालांकि छात्रों के डाक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में कुछ कमी आई है। अभी तक केवल 35 लाख छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है और वहीं अभी लगभग 31 हजार छात्रों के डाक्यूमेंट्स वेरिफाई हो पाए हैं।

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विभिन्न कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की स्थिति

  • स्नातक (UG) कोर्सेज में सबसे ज्यादा दो लाख 23 हजार से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से एक लाख 88 हजार से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया और एक लाख 71 हजार से भी ज्यादा छात्रों के डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया। 
  • स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर 86 हजार से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 66 हजार छात्रों ने आवेदन किया और 57 हजार से ज्यादा छात्रों के डाक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए। 
  • इसके अलावा, एनसीईटी, बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें 95 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और 72 हजार से ज्यादा छात्रों के डाक्यूमेंट्स वेरिफाईड हुए।

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रजिस्ट्रेशन में अभी भी मौका

बता दें कि, उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी रामकुमार गोस्वामी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी के बावजूद, छात्रों की संख्या में वेरिफिकेशन के दौरान कमी आई है।

वे छात्रों को सूचित करते हुए कहते हैं कि जिन छात्रों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके पास अभी भी मौका है। वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

LNIPE प्रवेश पोर्टल पर समस्या

ग्वालियर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (LNIPE) के प्रवेश पोर्टल पर समस्या आ रही है। इससे एमपीएड के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि, LNIPE की ओर से पोर्टल पर आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं और इसे एंट्री पोर्टल से बाहर रखा गया है।

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एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य

इस साल उच्च शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।

यह बदलाव छात्रों के लिए चुनौती बन गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एलिजिबिलिटी पोर्टल केवल अंतिम तारीख के दो दिन पहले खोला गया था, जिससे कई छात्र एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और प्रवेश से वंचित हो सकते हैं।

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