मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में अब दो शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी। इसके साथ ही कॉलेजों की स्टेट लेवल पर ग्रेडिंग (State-Level Grading) की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का अनुभव मिलेगा।
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युवाओं के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
बता दें कि, सीएम ने बताया कि हर डिवीजन में सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता (General Knowledge Contest) आयोजित की जाएगी, ताकि युवाओं को प्रेरित किया जा सके और उनके ज्ञान में ग्रोथ हो सके। इसके अलावा, प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य और शिक्षक (Best Principal and Teacher) को पुरस्कार देने की परंपरा शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
रिसर्च सेंटर का इस्टैब्लिशमेंट
सीएम ने यह भी घोषणा की कि, प्रदेश के कॉलेजों में रिसर्च सेंटर (Research Centers) स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को रिसर्च वर्क (Research Work) को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपराओं पर आधारित रोजगार परक शिक्षा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि युवा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें।
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नए कॉलेजों का इस्टैब्लिशमेंट
सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि, प्रदेश के अधिकतर कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर (B.Sc. Agriculture) कोर्स चलाए जाएं, जिससे छात्रों की कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में रुचि बढ़े। इसके अलावा, उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) में नए कॉलेज खोलने पर जोर दिया, ताकि वहां के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
प्रोफेस्सोर्स की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
सीएम ने यह भी बताया कि अब से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रोफेस्सोर्स की भर्ती (Recruitment of Professors) म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy - NEP) के तहत सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं आयोजित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
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