SSC New Rule : SSC का बड़ा आदेश, सरकारी नौकरी परीक्षा में जरूरी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

Manya Jain | Published:Apr 22, 2025, 14:36 IST

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कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आगामी परीक्षाओं में मई 2025 से आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (Aadhaar-based biometric verification) लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था मई 2025 से शुरू होगी और प्रारंभ में यह स्वैच्छिक (voluntary) रूप से उपलब्ध रहेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को और भी पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाना है।

SSC क्या है?

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) भारत के प्रमुख भर्ती आयोगों में से एक है। यह आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में गैर-राजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। हर साल लाखों उम्मीदवार SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेते हैं, और चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्त किया जाता है। SSC की परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होती है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

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धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा

आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में होने वाली धोखाधड़ी और पहचान से संबंधित गड़बड़ियों को रोकना है। कई बार देखा जाता है कि कुछ उम्मीदवार परीक्षा में दूसरों के स्थान पर बैठकर या अपनी असली पहचान छुपाकर धोखाधड़ी करते हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन एक प्रभावी समाधान साबित होगा।

आधार वेरिफिकेशन में उम्मीदवार को अपनी पहचान वेरिफाइड करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना होगा, जिससे उनकी उपस्थिति सही तरीके से पंजीकृत हो सके। यह कदम फर्जी पहचान और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी पर काबू पाने में मदद करेगा।

पहले से मिली थी अनुमति

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने 12 सितंबर 2024 को SSC को आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक रूप में लागू करने की अनुमति दी थी। इसके तहत SSC ने कई प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाएं, जैसे संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL), और अन्य विभागीय परीक्षाएं आयोजित की हैं।

इस पहल से आयोग का मानना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी में वृद्धि होगी। SSC के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम छात्रों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए एक बड़ा सुधार है।

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UPSC ने पहले लागू किया था

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पहले ही आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को लागू किया था। इस प्रक्रिया को 28 अगस्त 2024 को एक अधिसूचना के रूप में जारी किया गया था। इससे सरकारी भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और उम्मीदवारों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिली थी।

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SSC का यह कदम क्यों है जरूरी?

SSC का यह नया कदम भर्ती परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। यह प्रणाली धोखाधड़ी को कम करने के साथ-साथ सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने का काम करेगी। साथ ही, यह छात्रों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा वातावरण तैयार करेगा, जिससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी बल मिलेगा।

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