प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

Benefit : लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना है।

Speciality : लोगों को रोजगार देने के अलावा घर-घर तक क्वालिटी और सस्ती दवाएं पहुंचाना है।

अभी 3500 केंद्र और खुलेंगे

देश में मौजूदा समय में करीब 7000 जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं। जबकि सरकार की योजना इसे सभी 734 जिलों में बढ़ाकर 10500 करने की है। यानी अभी भी 3500 केंद्र और खोले जाने हैं। ऐसे में रोजगार का साधन खोज रहे युवाओं के पास यह एक बेहतर विकल्प है। खास बात है कि इन केंद्रों पर अभी करीब 1450 दवाएं और 204 सर्जिकल आइटम्स मिल रहे हैं, इन्हें बढ़ाकर 2000 और 300 किया जाना है। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

लगातार बढ़ रहा है कारोबार

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) से दवाओं की बिक्री 60 फीसद बढ़ी है। इस योजना के तहत 29 जनवरी 2021 तक 519.34 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया। पूरे साल में 500 करोड़ की दवाएं बेचने का लक्ष्य था. लॉकडाउन में भी यह योजना बेहद कारगर साबित हुई।

किसे मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना है। यह योजना लोगों को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर देती है । केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि जन औषधि केंद्र के लिए बी-फार्मा और एम-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे। हालांकि, अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है।

इस योजना के तहत कौन खोल सकता है औषधि केंद्र

1. कोई भी व्यक्ति या कारोबारी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर इस योजना के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। 2. इस योजना के तहत SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये तक की दवा एडवांस में दी जाएगी। 3. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जाएगी।

योजना के लिए कौन से कागजात जरुरी

1. अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो आपके आधार एवं पैन कार्ड की जरूरत होगी। 2. अगर कोई गैर सरकारी संगठन (NGO), फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। 3. इस योजना के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्गफीट की जगह होनी चाहिए।

योजना के क्या लाभ होंगे?

1. दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा । 2. दो लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय मदद । 3. इस योजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जायेगा। यह रकम हालांकि अधिकतम 10000 रुपये हर महीने होगी। 4. उत्तर पूर्वी राज्य, नकस्ली प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में यह इंसेंटिव 15% हो सकती है। यहां भी रुपये के संदर्भ में यह रकम अधिकतम 15000 रुपये हो सकती है।