खुशखबरी, खुशखबरी... मोहन सरकार ने खोले नौकरियों के द्वार

यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, यह तो यह खबर आपके लिए ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार युवाओं को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए पॉवर सेक्टर में नौकरियों के द्वार खोले हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियों में फरवरी 2025 तक 4 हजार 300 युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

सरकार इस कवायद से युवाओं को रोजगार देने के साथ बिजली वितरण और प्रबंधन तंत्र को भी मजबूत करना चाहती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खुलने जा रहा है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर को नौकरियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकार की कोशिश अगले तीन महीने में युवाओं को सौगात देने की तैयारी है। इस अवधि में भर्ती प्रक्रिया, रिजल्ट, अपाइंटेमेट लेटर, ज्वाइनिंग सब हो जाएगा।

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किस कंपनी में कितनी नियुक्तियां?

प्रदेश में बिजली वितरण और उत्पादन से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में इस बार बड़े स्तर पर भर्तियां की जा रही हैं। पश्चिम क्षेत्र कंपनी की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि पश्चिम और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में सबसे अधिक 1400-1400 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं, मध्य क्षेत्र कंपनी में 900 पदों पर, ट्रांसमिशन कंपनी में 300 पदों पर और जनरेशन कंपनी में 270 पदों पर भर्तियां होंगी।

किन पदों पर होंगी भर्तियां?

इस भर्ती में युवाओं को लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, लॉ और सिक्योरिटी ऑफिसर, एचआर एवं आईटी मैनेजर, ऑफिस और प्लांट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट (टीए), केमिस्ट, वेलफेयर असिस्टेंट, सिविल इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लीगल एग्जीक्यूटिव सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

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युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

बिजली कंपनियों में वर्षों से खाली पड़े इन हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि कंपनी के कामकाज में भी बड़े पैमाने पर सुधार की उम्मीद की जा रही है। इन कंपनियों में नियमित भर्ती कम हो रही थीं, लेकिन सरकार की इस पहल से युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।  

बढ़ा हुआ 4% महंगाई भत्ता भी बिजली कर्मचारियों को

उत्सव की इस बेला में बिजली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा और इसे चार समान किश्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त का भुगतान नवंबर के वेतन में होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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