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मध्य प्रदेश में पिछली सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में 25000 के स्थान पर केवल 6000 आरक्षकों की भर्ती हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गृह विभाग का चार्ज लेते ही सबसे पहले आरक्षित भर्ती परीक्षा के आदेश दिए। टोटल 7500 वैकेंसी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और नोटिफिकेशन रेडी है। उपचुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
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भर्ती प्रक्रिया की विशेषताएं
- भर्ती का संचालन कर्मचारी चयन मंडल द्वारा किया जाएगा।
- लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें दोनों परीक्षाओं के 50-50% अंक होंगे।
- राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए यह भर्ती अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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पूर्व की भर्ती योजनाएं
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिवर्ष 5000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके कार्यकाल में केवल एक बार 6000 आरक्षकों की भर्ती हो पाई। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जिनके पास गृह विभाग भी है, इस योजना को फिर से सक्रिय कर रहे हैं।
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