इस राज्य में हो गई नौकरियों के वादों की बरसात, सवा लाख सरकारी और डेढ़ लाख प्राइवेट जॉब देंगे सीएम भजनलाल

Rajasthan Budget 2025 : भारत में अक्सर बीजेपी सरकार पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान न करने के आरोप लगते हैं। देश में महंगाई की तरह रोजगार का मुद्दा भी समय-समय पर गर्माता रहता है। अब राजस्थान में भजन लाल शर्मा की बीजेपी सरकार ने बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की बरसात कर दी है। जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। घोषणा के मुताबिक अगले 1 साल के अंदर2.75 लाखसरकारी और प्राइवेट नौकरियों का सृजन किया जाएगा।

बजट में1.25 लाख सरकारी पदोंपर भर्ती करने की घोषणा की गई है। यह भर्तियां सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में होंगी। पिछले बजट में5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियोंका वादा किया गया था। पहले वर्ष में1 लाख नौकरियांदेने की योजना थी, जिसमें से20,000 पदपहले ही भरे जा चुके हैं।

निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया गया है।1.50 लाख नौकरियांनिजी कंपनियों में उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में बदलाव किए हैं ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों।रोजगार मेलों (Job Fairs)औरकैम्पस इंटरव्यू (Campus Interviews)का आयोजन भी किया जाएगा।



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वित्त मंत्री नेराजस्थान रोजगार नीति 2025 (Rajasthan Employment Policy 2025)लागू करने की घोषणा की। इसके तहत500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार कोष (Vivekananda Employment Fund)बनाया जाएगा। इस कोष से युवाओं कोकौशल विकास (Skill Development), अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) और इंटर्नशिप (Internship)की सुविधाएं दी जाएंगी।

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बजट भाषण मेंदिया कुमारीने"जेनरेशन जी"का उल्लेख किया और कहा कि सरकार ऐसे युवाओं को बढ़ावा देना चाहती है, जोस्वयं एंटरप्राइज स्थापित कर दूसरों को रोजगार देनेकी सोच रखते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहले से ही36,000 युवा स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े हुए हैंऔर आने वाले वर्ष में इस संख्या को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत1,500 नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे, और750 से अधिक स्टार्टअप को आई-स्टार्ट फंड व फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फाइनेंसियल मदददी जाएगी।

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राजस्थान सरकार"विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना"के तहत प्रदेश के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडीदी जाएगी और5 लाख रुपये तक की पूंजी सहायताउपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधानकिया है।

इसके अलावा,केंद्रीय बजट में घोषित "स्कीम फॉर फर्स्ट-टाइम एंत्रेप्रेन्योर्स"के तहत राजस्थान के25,000 महिला और एससी/एसटी उद्यमियोंको भी लाभ दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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