इस राज्य में हो गई नौकरियों के वादों की बरसात, सवा लाख सरकारी और डेढ़ लाख प्राइवेट जॉब देंगे सीएम भजनलाल

Rajasthan Budget 2025 : भारत में अक्सर बीजेपी सरकार पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान न करने के आरोप लगते हैं। देश में महंगाई की तरह रोजगार का मुद्दा भी समय-समय पर गर्माता रहता है। अब राजस्थान में भजन लाल शर्मा की बीजेपी सरकार ने बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की बरसात कर दी है।  जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। घोषणा के मुताबिक अगले 1 साल के अंदर  2.75 लाख सरकारी और प्राइवेट नौकरियों का सृजन किया जाएगा। 

सरकारी नौकरियों में 1.25 लाख भर्तियां

युवाओं को नौकरी की सौगात एक लाख 25 हज़ार पदों पर भर्ती की घोषणा।#RajasthanBudget #Budget2025 #ViksitRajasthan#SamriddhiKaDiya #खुशहाल_राजस्थान_का_बजट pic.twitter.com/WxwCgmMHhT

— Diya Kumari (@KumariDiya) February 19, 2025

बजट में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई है। यह भर्तियां सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में होंगी। पिछले बजट में 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया था। पहले वर्ष में 1 लाख नौकरियां देने की योजना थी, जिसमें से 20,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं।

निजी क्षेत्र में 1.50 लाख रोजगार के अवसर

निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया गया है। 1.50 लाख नौकरियां निजी कंपनियों में उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में बदलाव किए हैं ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। रोजगार मेलों (Job Fairs) और कैम्पस इंटरव्यू (Campus Interviews) का आयोजन भी किया जाएगा।

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राजस्थान रोजगार नीति 2025

वित्त मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 (Rajasthan Employment Policy 2025) लागू करने की घोषणा की। इसके तहत 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार कोष (Vivekananda Employment Fund) बनाया जाएगा। इस कोष से युवाओं को कौशल विकास (Skill Development), अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) और इंटर्नशिप (Internship) की सुविधाएं दी जाएंगी।

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जेनरेशन जी को मिलेगा प्रोत्साहन 

बजट भाषण में दिया कुमारी ने "जेनरेशन जी" का उल्लेख किया और कहा कि सरकार ऐसे युवाओं को बढ़ावा देना चाहती है, जो स्वयं एंटरप्राइज स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने की सोच रखते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहले से ही 36,000 युवा स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आने वाले वर्ष में इस संख्या को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 1,500 नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे, और 750 से अधिक स्टार्टअप को आई-स्टार्ट फंड व फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फाइनेंसियल मदद दी जाएगी।

इसके अलावा, राजस्थान के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग का अवसर देने के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में विशेष डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को सही मार्गदर्शन और  रिसोर्सेज मिल सकें।

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विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 

राजस्थान सरकार "विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना" के तहत प्रदेश के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और 5 लाख रुपये तक की पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट में घोषित "स्कीम फॉर फर्स्ट-टाइम एंत्रेप्रेन्योर्स" के तहत राजस्थान के 25,000 महिला और एससी/एसटी उद्यमियों को भी लाभ दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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