लंबे समय से कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसान इस योजना के जरिए अपनी परेशानी को हल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए शानदार पहल की है।
सरकार ने किसानो के हित में अच्छी पहल करते हुए किसान समझौता योजना’ की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत स्टेट के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ देना है। इस योजना का उद्देश्य कृषि फील्ड के किसानों को आर्थिक मजबूती देने और किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाना है।
समझौता योजना का उदेश्य
समझौता योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक नई शानदार पहल है जिसके तहत किसानों को उनके कर्ज से मुक्त करना है।
यह योजना छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
इस योजना से किसान वर्ग को काफी राहत मिलती है। साथ ही किसान आर्थिक तौर पर और मजबूत बनते हैं।
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💰बेनेफिट्स
किसानों को इस योजना का लाभ इस प्रकार से दी जाती है।
- लाभार्थियों की संख्या- 35 लाख से अधिक किसान
- माफ की गई राशि: ₹84 करोड़
- लाभ: बकाया लोन पर ब्याज माफी, भुगतान में छूट, और सरल किश्त योजना
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✍ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
सरकार द्वारा इस योजना का लाभ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान अपने बैंक खाते, भूमि रिकॉर्ड और आधार कार्ड के जरिए एलिजिबिलिटी की पुष्टि कर योजना का फायदा ले सकते हैं।
लाभ पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन करना होगा।
साथ ही इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका लोन राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया गया है।
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💷इतने समय तक मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ महीनों तक सभी एलिजिबल किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं, सरकार की कोशिश है कि फसल सीजन शुरू होने से पहले अधिकतर किसानों के कर्ज का समाधान हो जाए।
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