रितिका चोपड़ा इन दिनों चुनाव आयोग पर अपनी खोजी रिपोर्टिंग को लेकर देशभर में चर्चा में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हालिया इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों, Form 6 में बदलाव, ECINet सॉफ्टवेयर और मतदाता सूची से जुड़े कई सवालों को सामने रखा है। जानिए रितिका चोपड़ा की पूरी कहानी।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

एमपी के बाद इस राज्य की सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई योजना का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक एक लाख व्यूज पाने वाले वीडियो पर 10 हजार रुपए मिलेंगे। बता दें कि रील से पैसा कमाने का मौका जेन-जी के पास सबसे अधिक अधिक है।

राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चूरू में एक शार्प शूटर को धर दबोचा है। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से कुछ अवैध हथियार भी जप्त किए गए। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ करने का मन बना रही है, ताकि उसके गैंग के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।

इंदौर में एक अक्टूबर से दूध के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है। अब एक रुपए प्रति लीटर दूध महंगा होगा। डेयरी और दुकानों पर यह दूध 68 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। फैसला एक अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा।

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होने की संभावना है। मतदान नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग में दी हैं। आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले कई बार चुनाव की डेडलाइन टल चुकी है।

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।