राहुल गांधी के दौरे से अफसरों की गैरमौजूदगी पर बढ़ा सियासी विवाद,अब आदेशों का रिकॉर्ड मांगेगी कांग्रेस
Sandeep Kumar | Updated:
राहुल गांधी के दौरे में अफसरों की गैरमौजूदगी पर विवाद बढ़ गया है। इस मामले पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं।
राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर प्रशासनिक विवाद बढ़ा है। कांग्रेस ने कलेक्टर-एसपी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सुरक्षा और प्रोटोकॉल आदेशों की जांच मांगी है। अब अधिकारियों की तय जिम्मेदारी स्पष्ट करने की मांग है। कांग्रेस मामला विधानसभा और केंद्र तक उठाने की बात कहती है। आधिकारिक रिकॉर्ड से आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
अफसरों को क्या लिखित निर्देश मिले थे?
कलेक्टर-एसपी कहां थे नहीं, उन्हें निर्देश क्या थे?
अब इस दौरे से जुड़ा दूसरा विवाद राजनीतिक केंद्र में आ गया है। जीतू पटवारी का आरोप है कि पूर्व सूचना और मुख्य सचिव से बातचीत के बावजूद बालाघाट के कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस इसे प्रोटोकॉल और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ रही है।
अब अधिकारियों की जिम्मेदारी और सुरक्षा निर्देशों पर सवाल हैं। प्रशासन को दौरे की सूचना कब मिली थी? कलेक्टर और एसपी की क्या जिम्मेदारी तय थी? क्या उनकी जगह दूसरे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई? सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर क्या लिखित निर्देश जारी हुए? राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने क्या निर्देश दिए? जिला प्रशासन ने क्या लिखित निर्देश जारी किए? पटवारी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इन बिंदुओं की जांच की मांग की है।
मामला ऊपर तक ले जाएगी कांग्रेस
पटवारी ने इसे सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल के बड़े सवाल से भी जोड़ा है। उनके अनुसार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में समन्वय की शिकायतें हैं। सरकार को प्रशासनिक जवाबदेही पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है। इसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
बच्चों की मौत का संवेदनशील मुद्दा
लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु सुरक्षा और प्रशासनिक दायित्व राजनीतिक पसंद या नापसंद से संचालित नहीं हो सकते!नौकरशाही किसी दल नहीं, संविधान और कानून के प्रति उत्तरदायी लोक सेवक हैं! इसलिए, अब निष्पक्ष जांच जरूरी है!@AmitShah@rashtrapatibhvn@PMOIndia@GovernorMP @DrMohanYadav51 @DGP_MP @IASassociation @mp_ips
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 2, 2026
सिर्फ बालाघाट नहीं, दूसरे मामलों को भी जोड़ा
कांग्रेस ने प्रदेश के कर्ज और सरकारी खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग भी जोड़ी है। कर्ज से जुड़ी बड़ी संख्याएं राजनीतिक दावों के रूप में सामने आई हैं, इसलिए स्वतंत्र सरकारी आंकड़ों से पुष्टि के बिना उन्हें अंतिम तथ्य मानना उचित नहीं होगा।
अब सरकार के जवाब पर टिकेगा मामला
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