BHOPAL. सरकारी कर्मचारियों का 9 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ा दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार (State Government) ने आदेश जारी कर दिया है। शिवराज सरकार के इस फैसले से करीब 70 हजार सरकारी कर्मचारी को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 7वें वेतनमान के 7.50 लाख कर्मचारियों के बाद अब छठे वेतनमान (6th Pay Commission) के हजारों कर्मचारियों को तोहफा मिला है। राज्य की शिवराज सरकार ने छठे वेतन मान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। इस संबंध में वित्त विभाग मप्र शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
70 हजार सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने 6वां वेतनमान (6th pay scale) हासिल कर रहे कर्मचारियों का 9 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ा दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार (State Government) ने आदेश जारी कर दिया है। शिवराज सरकार के इस फैसले से करीब 70 हजार सरकारी कर्मचारी को फायदा मिलेगा।बता दे कि बीते दिनों 7वां वेतनमान हासिल कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढोतरी की गई थी।
1 जनवरी 2023 से लागू
आदेश में कहा गया है कि 31 सितंबर 2022 द्वारा राज्य शासन के छटवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय कर्मचारियों को 1 अगस्त 2022 से 203 प्रतिशत की दर से भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। जिसमें अब 9 प्रतिशत और डीए बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, जिसे लेकर आदेश अभी राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। भत्ते का भुगतान 1 जनवरी से लागू रहेगा।
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7वें वेतनमान के कर्मचारियों का बढ़ चुका है 4% डीए
गौरतलब है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया था, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। वही एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा भी कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत सातवें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर एक जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देय होगा। कार्मिकों को एक जनवरी 2023 से कुल 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
कितना मिलेगा फायदाः 600 से 9000 रुपए तक बढ़ी आएगी सैलरी
प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6 लाख 40 हजार हैं, जबकि 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह इन 7.50 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा होगा। डीए की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले अफसरों को 9000 रुपए का हर महीने फायदा होगा। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।
महंगाई भत्ते में केंद्र से 4% पीछे MP के कर्मचारी
मध्यप्रदेश सरकार 11 महीने में 22% महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। बावजूद प्रदेश के साढ़े 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 4% पीछे है। केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसे 38% कर दिया है, जबकि प्रदेश सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को 34% DA मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठी है
दो महीने पहले पेंशनर्स को सरकार दे चुकी है राहत
करीब दो महीने पहले शिवराज सरकार प्रदेश के करीब साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दे चुकी है। उनके DR (डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत) में 5% की बढ़ोतरी की थी। पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत 1 अक्टूबर 2022 से दी गई है, जो नवंबर-22 से देय हुई। वर्तमान में पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत मिल रही है। इसमें न्यूनतम 400 रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक फायदा हो रहा है।