भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 21 नवंबर को भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाने का ऐलान किया। इसके 24 घंटे में ही यानी सोमवार 22 नवंबर को पुलिस हेड क्वार्टर (PHQ) ने ड्राफ्ट बनाकर गृह विभाग (Home Department) को भेज दिया। साफ है कि PHQ सिस्टम को अस्तित्व में जल्द ही लाना चाहता है। नए सेटअप में कैबिनेट ही अधिकार (Rights) और मेट्रोपॉलिटन एरिया (Metropolitan Area) तय करेगी।
इस बार का प्रपोजल ज्यादा चाक-चौबंद
मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 2016 में भी PHQ ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था, लेकिन उसमें नए सेटअप पर ज्यादा फोकस नहीं था। उसमें भोपाल-इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया नोटिफाइड करने के प्रपोजल को प्रायोरिटी दी गई थी। तब हाई पावर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री की सहमति मिलने बाद PHQ ने ड्राफ्ट गृह विभाग को भेजा था। इसके बावजूद सीएम सचिवालय (CM Secretariat) में प्रस्ताव अटक गया।
22 नवंबर को शासन ने PHQ से प्रस्ताव मांगा था। बताया जा रहा है कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में आंशिक बदलाव के साथ नया ड्राफ्ट प्रस्तावित किया गया है।
ऐसे तय करेंगे मेट्रो और ग्रामीण इलाके की सीमाएं
PHQ से मांगे गए प्रस्ताव के मुताबिक, शहर (मेट्रोपॉलिटन एरिया) और ग्रामीण इलाके की सीमाएं शासन तय करेगा। इसके हिसाब से ही शहरी और ग्रामीण थाने तय होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हिसाब से लागू होगी। भोपाल, इंदौर का कमिश्नर ADG या IG रैंक का अफसर हो सकता है, इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट ही लेगी।
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